आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा गुंतागुंतीचा बनला असून, विमा कंपनीने राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयालाच आव्हान देत केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मिळणारी तब्बल ३३६ कोटी रुपयांची पीकविमा रक्कम पुन्हा एकदा रखडली आहे.
राज्यस्तरीय समितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विमा कंपनीचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत शेतकऱ्यांना खरीप २०२५ च्या नुकसानभरपाईपोटी ३३६ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर धाराशिवचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनीही आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या विमा कंपनीला तात्काळ रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर विमा कंपनीने केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे धाव घेतल्याने पुन्हा एकदा संपूर्ण प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
केंद्रीय समितीची बैठक नेमकी कधी होणार आणि त्यात काय निर्णय होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक संकटे आणि बाजारभावातील घसरण यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता विमा कंपनीच्या या भूमिकेमुळे मोठा मानसिक व आर्थिक फटका बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकारावर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या मदतीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच आणखी महसूल मंडळे विमा योजनेतून वगळली जाण्याची भीती असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजी मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना पोषक ठरतील असे नियम तयार केल्यामुळे कंपन्यांना मनमानी करण्यासाठी मोकळे रान मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकरी लाखो रुपयांचे हप्ते भरत असतानाही प्रत्यक्ष मदतीची वेळ आली की विविध तांत्रिक कारणे पुढे करून त्यांना वंचित ठेवले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
पीकविमा मंजुरीसाठी लावण्यात आलेला तांत्रिक उत्पादन निकष तात्काळ रद्द करून केवळ प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच नुकसानभरपाई निश्चित करावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोपही आमदार पाटील यांनी केला. सन २०२०, २०२१ आणि २०२२ प्रमाणेच आता २०२५ चा पीकविमाही शेतकऱ्यांना सहजासहजी मिळणार नाही, असे चित्र सध्या निर्माण झाले असून जिल्ह्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा विमा रकमेच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले आहेत.
