आरंभ मराठी/ मुंबई
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ३० मेपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आले आहे. सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांपैकी एक मागणी सरकारने पूर्ण केली असून, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून मराठा समाजातील बेरोजगार आणि स्वयंरोजगार इच्छुक तरुणांसाठी ही मोठी दिलासादायक घडामोड मानली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात महामंडळासाठी तब्बल ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यापूर्वी ३०० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यासही मंजुरी देण्यात आली होती.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना उद्योग, व्यवसाय आणि स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. नवउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देण्याचे काम या महामंडळामार्फत केले जाते.
नियोजन विभागाने निधी खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली तसेच अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निधी वापरात कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
२९ ऑगस्ट १९९८ रोजी स्थापन झालेल्या या महामंडळामार्फत मराठा समाजातील युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ८ लाख रुपये करण्यात आल्याने अधिकाधिक तरुणांना या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
