आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात अखेर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या सेंट्रल टेक्निकल अॅडव्हायझरी कमिटी (TAC) ने विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC) चा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ९५ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळपास ३५० कोटी रुपयांच्या पीकविमा भरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र समितीने संबंधित विमा कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुढील सात दिवसांत पीकविमा भरपाई जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यास कंपनीविरुद्ध दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. मागील वर्षी धाराशिव जिल्ह्यात सरासरीच्या १६२ टक्के पाऊस झाला होता. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानभरपाई दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने पीकविमा भरपाई देण्यास विविध कारणे पुढे करत टाळाटाळ केली होती. पीक कापणी प्रयोगांवर आक्षेप घेत विमा कंपनीने सुरुवातीला जिल्हास्तरीय समितीकडे हरकत घेतली होती. मात्र जिल्हास्तरीय समितीने कंपनीचे आक्षेप फेटाळून शेतकऱ्यांना विमा देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर कंपनीने राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC) कडे अपील केले. राज्य समितीनेही कंपनीचे सर्व आक्षेप अमान्य करत जिल्हास्तरीय निर्णय कायम ठेवला. यानंतरही कंपनीने केंद्र सरकारच्या सेंट्रल टेक्निकल अॅडव्हायझरी कमिटी (TAC) कडे अंतिम अपील दाखल केले. मागील दोन महिन्यांत या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर केंद्र समितीनेही विमा कंपनीचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत राज्य समितीचा निर्णय कायम ठेवला आणि सात दिवसांत भरपाई देण्याचे आदेश दिले. केंद्र समितीच्या निर्णयामुळे पीकविमा वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर किती भरपाई मिळणार, याबाबतची उत्सुकता कायम आहे. विमा कंपनीकडून लवकरच भरपाईची रक्कम निश्चित करून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता त्या घोषणेकडे लागले आहे.
