आरंभ मराठी / धाराशिव
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विविध विकास कामांवर चर्चा सुरू असतानाच अचानक काही अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरकारभाराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. काही अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर सदस्यांनी जोरदार टीका केली. यावेळी जलसंधारण विभागाचे प्रमुख चंद्रकांत राऊळ यांनी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी न घेता रजा घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्या विभागातील गैरकारभार व भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. या प्रकरणात प्रशासनाने यापूर्वीच राऊळ यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) तुकाराम भालके यांनी सभेत दिली. सभेत राऊळ यांच्या कारभाराचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या विभागात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रशासनाकडून राऊळ यांच्यावर कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही सदस्यांनी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी हस्तक्षेप करत कठोर भूमिका घेतली. आजच्या सर्वसाधारण सभेतच चंद्रकांत राऊळ यांना निलंबित करण्याचा ठराव घ्यावा आणि हा ठराव तत्काळ विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यामुळे सभेत राऊळ यांच्या प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले. दरम्यान, गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत विविध विभागांतील काही अधिकाऱ्यांनी गैरकारभार केल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला.
सभेत बदली झालेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव यांच्या कार्यकाळातील कारभाराचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सदस्य महेंद्र धुरगुडे यांनी जाधव यांच्यावर गंभीर आरोप करत गुत्तेदारांकडून १० टक्के पैसे घेतल्याचा आरोप केला. पैसे घेतल्यानंतरही संबंधित कामे देण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी सभेत केला. या प्रकरणाचीही विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी धुरगुडे यांनी केली.
अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारावर सदस्यांनी एकामागून एक प्रश्न उपस्थित केल्याने सभेत प्रशासनाच्या कामकाजावर जोरदार चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांकडून नियमबाह्य अथवा गैरप्रकार होत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, अशी भूमिका अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी घेतली. गैरकारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
