आरंभ मराठी / धाराशिव
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने अखेर राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांना दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर वन’ लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने सुमारे ७५ टक्के भूभाग दुष्काळाच्या कक्षेत आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या दोन दिवसांत दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी पुढील दोन दिवसांत दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्याचे संकेत दिले होते.
त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाने मोठा खंड दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत खरीप पिके करपली आहेत. विशेषतः सोयाबीन, कापूस यांसह अन्य पिकांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक भागांत पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकारने दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार पहिला ट्रिगर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाराशिवसह मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधताना त्यांनी पिकांची झालेली अवस्था, पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची परिस्थिती जाणून घेतली. धाराशिव दौऱ्यात त्यांनी पुढील दोन दिवसांत दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्याचे संकेत दिले होते.
त्यानंतर वाशिमसह विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांचीही पाहणी करून त्यांनी दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार ‘ट्रिगर वन’ लागू करण्याचे स्पष्ट केले होते. धाराशिव जिल्ह्यातही पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप हंगाम मोठ्या संकटात सापडला आहे. अनेक भागांत सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी सुरू झाली आहे. आदित्य ठाकरे हे आज धाराशिव दौऱ्यावर असून तुळजापूर आणि लोहारा तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करत आहेत.
विरोधक शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचण्याच्या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा, अन्नधान्याचा पुरवठा आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत याबाबत उपाययोजना करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून सुरुवातीची मदत उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत दोन टप्प्यांत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट मदत देणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष नुकसानीचे पंचनामे करून केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठविला जाईल आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत मदतीची मागणी केली जाईल. सध्या २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर वन’ लागू करण्यात आला असला तरी दुष्काळाची परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास पुढील टप्प्यांतील प्रक्रिया लागू होऊ शकते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सुरुवातीच्या घोषणेत एखादा दुष्काळग्रस्त भाग पहिल्या टप्प्यात राहून गेला तर पुढील टप्प्यात त्याचा समावेश करता येईल, असे स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे, पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोग सुरू आहेत.
या प्रयोगांच्या निष्कर्षांच्या आधारेही शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी मदतीसोबतच पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
