एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भूर्दंड
आरंभ मराठी / धाराशिव
राज्य शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करून नव्याने सुधारित पिक विमा योजना जाहीर केली आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय मंगळवारी (दि.24) महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने काढला.
नव्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी 1160 रुपये रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. ही रक्कम पहिल्यापेक्षा 100 रुपये अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे झाल्यामुळे राज्य सरकारने नवीन पीक विमा योजना आणली आहे.
या नव्या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात केवळ पीक कापणी प्रयोगा आधारेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध टप्प्यावर झालेल्या शेती पिकाच्या नुकसानी पासून शेतकरी वंचित राहणार आहेत.
अग्रीम मदत नव्या योजनेत समाविष्ट नसल्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात पडणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे जे नुकसान होणार आहे त्याला अग्रीम मदत मिळणार नाही. ही योजना 80 -110 मॉडेल नुसारच राबवली जाणार आहे.
याला केंद्र शासनानेही मान्यता दिली आहे. सुधारित योजना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी असणार आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी वेगवेगळ्या पिक विमा कंपन्या राहणार असून, धाराशिव जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आलेली आहे.
यावर्षीच्या पिक विमा योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी पीक विमा संरक्षण करण्याचे हप्ते वेगवेगळे राहणार आहेत. यापूर्वीच्या पिक विमा योजनेत विविध चार कव्हर अंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जात होती.
त्यात प्रामुख्याने पेरणी, कापणी यशस्वी झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत होती. तसेच हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीनंतरचे नुकसान या चार कव्हर अंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जात होती. आता हे सर्व रद्द करून केवळ पीक कापणी प्रयोगा आधारे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी 1160 रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार
यावर्षी धाराशिव जिल्ह्याची सोयाबीनची प्रती हेक्टर संरक्षित रक्कम 58 हजार इतकी आहे. संरक्षित विमा हप्ता एकूण रकमेच्या 6.14 इतका आहे. यात शेतकऱ्याला दोन टक्के केंद्र व राज्य शासनाला 2.7% रक्कम प्रत्येकी भरावयाची आहे. शेतकऱ्याला प्रतिहेक्टर सोयाबीन पीक संरक्षित करण्यासाठी 1160 रुपये भरावे लागतील. 1200 रुपये केंद्र शासन व 1200 रुपये राज्य शासन असे एकूण मिळून 3561 रुपये प्रति हेक्टरचा हप्ता पिक विमा कंपनीला दिला जाईल. यापूर्वी हा हप्ता 10 हजार 780 रुपये इतका होता. खरीप हंगामाचा पिक विमा भरण्याची अंतिम दिनांक 31 जुलै अशी आहे. 1 जुलैपासून पिक विमा भरण्यास सुरुवात होईल.
ऍग्रीस्टॅक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक
नवीन पीक विमा योजनेत शेतकऱ्याची ऍग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी असणे आवश्यक आहे. तसेच पीक विमा काढलेल्या पिकाची ई-पीक पाहणी असणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बोगस विमा काढल्यास 5 वर्षे बंदी
कागदपत्रात फेरफार करून तसेच इतर अवैध मार्गाने पीक विम्याचा लाभ घेतल्यास त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून पीक विमा योजनेतून पाच वर्षांसाठी बाद करण्यात येणार असल्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. एक रुपयात पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे झाल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी नवी पीकविमा योजना
नवी पिक विमा योजना भ्रमनिरास करणारी असून, शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अत्यंत अल्प अशी नुकसान भरपाई मिळेल. शासन स्वतःचा पैसा वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. या योजनेचा अतिशय अल्प फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. शासन नेहमी शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी आहे.
अनिल जगताप
विमा अभ्यासक.
