आरंभ मराठी / धाराशिव
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज (दि.१) पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषी विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आमदार कैलास पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
कृषी विभागाकडून सादर करण्यात येत असलेल्या पीपीटी प्रेझेंटेशनदरम्यान आमदार पाटील यांनी खरीप २०२५ मध्ये शेतकरी गटांना वितरित करण्यात आलेल्या कृषी निविष्ठांबाबत सविस्तर माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे यांच्याकडे मागितली. मात्र, संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्याचे मोरे यांनी सांगितल्याने बैठकीत एकच खळबळ उडाली.
विशेष म्हणजे या योजनेवर मागील खरीप हंगामात तब्बल २२ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची बाब समोर आली. ज्या योजनेसाठी इतका मोठा निधी खर्च केला जातो, त्या योजनेची माहितीच आढावा बैठकीत उपलब्ध नसणे गंभीर आहे. अशा योजना शेतकऱ्यांपर्यंत खरोखर पोहोचतात का? असा थेट सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यांनी कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.मात्र, एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर अधिकाऱ्यांकडून मिळू शकले नाही.
यावेळी आमदार पाटील यांनी आणखी एक गंभीर आरोप केला. शेतकरी गटांना कृषी निविष्ठा किटमध्ये केवळ बियाण्यांचे वाटप केले जाते, तर इतर साहित्य वितरित केले जात नाही. मात्र, संपूर्ण किटचे बिल मात्र वेळेवर काढले जाते, असा आरोप त्यांनी पालकमंत्र्यांसमोरच केला. भूम येथील एका गोडाऊनमध्ये मागील आठवड्यात खरीप हंगामातील बियाण्यांचा साठा आढळून आल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यामुळे वितरण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक योजनेचे ‘चावडी वाचन’ करण्यात यावे, तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या सरपंच, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली. दरम्यान, आमदार राणा पाटील यांनी सोमवारपर्यंत शेतकरी गटांना वितरित करण्यात आलेल्या साहित्याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीदरम्यान उमरगा, लोहारा, कळंब आणि वाशी येथील तालुका कृषी अधिकारी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास येताच पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचतो का, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहेत.
