आरंभ मराठी/ धाराशिव
भूसंपादन प्रकरणात नुकतीच अटक झालेले बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा धाराशिवचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. अधिकार क्षेत्रात नसताना आदेश पारित केल्याप्रकरणी न्यायालयाने पाठक यांना तब्बल ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक दंड ठोठावला असून, ही रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शासनाकडून ही रक्कम भरली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. यामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
खटल्याची माहिती अशी की, कोठाळवाडी (ता. कळंब जि. धाराशिव) येथील शेती जमीन आणि त्यावरील वहिवाटीच्या वादातून हे प्रकरण उभे राहिले होते. संबंधित जमिनीवरून दोन गटांत तणाव निर्माण झाल्यानंतर उपविभागीय दंडाधिकारी, कळंब यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४५ अंतर्गत कारवाई करत वादग्रस्त जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा आदेश पारित करण्यात आला होता.
या आदेशाविरोधात प्रतिवादी माणिक गोवर्धन कोठावळे यांनी धाराशिवचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्याकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २५७ अंतर्गत पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला. त्यानंतर अविनाश पाठक यांनी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत दिलेल्या आदेशावर महसूल कायद्याअंतर्गत पुनरिक्षण करण्याचा अधिकार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना नसल्याचा मुद्दा पुढे आला.
याच पार्श्वभूमीवर द्वारकाबाई सुधाकर कोठावळे यांनी ॲड. विक्रम उंदरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर असा मुद्दा मांडण्यात आला की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४५ अंतर्गत दिलेल्या आदेशाविरोधात अपील किंवा आव्हान देण्याची तरतूद सत्र न्यायालयात आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाराचा वापर करून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश रद्द करणे हे कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे पाऊल होते.
हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायमूर्ती एस. एस. ठोंबरे यांनी अविनाश पाठक यांनी अधिकार नसताना आदेश पारित केल्याचे स्पष्ट नमूद केले. न्यायालयाने संबंधित आदेश बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द केला आणि अधिकाराचा अतिरेक केल्याबद्दल पाठक यांच्यावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
दरम्यान, बीडमधील राष्ट्रीय महामार्ग भरपाई आणि मावेजा वाटपातील कथित घोटाळा प्रकरणात अविनाश पाठक यांना नुकतीच अटक करण्यात आलेली असताना, आता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
दरम्यान, एकीकडे भूसंपादन प्रकरणात नुकतीच अटक झाली असताना अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन दिलेल्या आदेशाची किंमत म्हणून आता पाठक यांना ५० हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. दंडाची ही रक्कम चार आठवड्यात छत्रपती संभाजी नगरच्या कॅन्सर रुग्णालयातील रुग्णांच्या उपचारासाठी जमा करण्यात यावी,असे न्यायालयाने आदेशित केले आहे.
