आरंभ मराठी / धाराशिव
दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात धाराशिव-कळंब मतदारसंघातील मलकापूर येथे मुख्यमंत्री पाहणीसाठी आले असता, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निवेदन देण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील आणि उमरगा-लोहारा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी उपस्थित होते.
मात्र, पोलिसांनी दोन्ही आमदारांना दोरखंड लावून मुख्यमंत्र्यांपासून दूर ठेवले आणि त्यांना भेटू दिले नाही. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी दोन्ही आमदार मलकापूर येथे आले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान आमदारांनी निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ जाण्यापासून रोखले. यावेळी दोन्ही आमदारांना दोरखंड लावून दूर ठेवण्यात आल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी जिल्ह्यात आले असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निवेदन स्वीकारण्यासही वेळ दिला नाही, असा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला. पाहणीचा सोपस्कार उरकून मुख्यमंत्री निघून गेले, असेही त्यांनी म्हटले. या घटनेनंतर आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. “मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांची एवढी भीती का? दुष्काळाची पाहणी करायला आलात; पण शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारायलाही वेळ नाही का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवेदन देण्यासाठी आलो होतो.
मात्र, आपल्याला मुख्यमंत्र्यांपासून दूर ठेवण्यात आले, असे पाटील यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक असताना त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासही सरकार तयार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“मुख्यमंत्री महोदय, शेतकरी तुमचा शत्रू नाही; तो या राज्याचा अन्नदाता आहे. त्याच्या हातातील निवेदनापासून सरकार एवढे अंतर का ठेवत आहे? दोरखंड लावून शेतकऱ्यांना दूर ठेवून त्यांच्या समस्या सुटणार आहेत का?” असा सवालही आमदार कैलास पाटील यांनी केला. दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, पीक नुकसानीची भरपाई, पीकविमा आणि अन्य उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.
अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष जिल्ह्यात येऊन पाहणी करत असताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही भेट नाकारल्याच्या घटनेवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
