आरंभ मराठी / धाराशिव
न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत देयकांच्या वसुलीसाठी आलेल्या कंपनीच्या प्रतिनिधी आणि वकिलांनी मंगळवारी धाराशिव नगरपालिकेत धडक देत मुख्याधिकारी यांची खुर्ची जप्त केली. एवढेच नव्हे, तर नगरपालिकेच्या विविध विभागांतील दहा ते बारा संगणकही जप्त करण्यात आले. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे नगरपालिका कार्यालयात एकच खळबळ उडाली असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अमरावती येथील मे. स्थापत्य कन्सल्टंट्स (आय) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने उस्मानाबाद नगरपरिषदेविरुद्ध थकीत कामाच्या बिलांच्या वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण, घरांना क्रमांक देणे, मालमत्तांचे संगणकीकरण, जीआयएस आधारित नकाशे तयार करणे, मालमत्ता कर मूल्यांकन आणि डिजिटल छायाचित्रे उपलब्ध करून देणे आदी कामे कंपनीला देण्यात आली होती. यासाठी १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नगरपरिषद आणि कंपनीदरम्यान करार झाला होता.
कंपनीने करारानुसार काम पूर्ण केले असून नगरपरिषदेने २० फेब्रुवारी २०१९, ६ फेब्रुवारी २०२० आणि २० सप्टेंबर २०२१ रोजी काम पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे दिली होती. मात्र, कामाची बिले, सुरक्षा अनामत रक्कम आणि बयाणा रक्कम मिळून एकूण ६० लाख ४५ रुपये नगरपरिषदेकडे थकीत असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. या प्रकरणात अमरावती येथील दिवाणी न्यायालयाचे वरिष्ठ स्तराचे न्यायाधीश बी. ए. गायकवाड यांनी १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निकाल देताना प्रतिवादी नगरपरिषदेला वादी कंपनीस ६० लाख ४५ रुपये अदा करण्याचा आदेश दिला. तसेच दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत वार्षिक १५ टक्के व्याज देण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.
या न्यायालयीन आदेशाच्या आधारे मंगळवारी कंपनीचे प्रतिनिधी आणि त्यांचे वकील धाराशिव नगरपालिकेत दाखल झाले. त्यांनी सर्वप्रथम मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांची भेट घेऊन न्यायालयाचा आदेश दाखविला.
त्यानंतर थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी मुख्याधिकारी यांची खुर्ची जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. यासोबतच नगरपालिकेच्या विविध विभागांमधील दहा ते बारा संगणकही जप्त करण्यात आले.
नगरपालिका कार्यालयातच मुख्याधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि संगणक जप्त करण्याची कारवाई झाल्याने एकच खळबळ उडाली. या घटनेमुळे नगरपालिकेच्या थकीत देयकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. धाराशिव नगरपालिकेवर कर्जाचा बोजा असून देयकांमुळे धाराशिव नगरपालिका आर्थिक गर्तेत सापडली आहे.
विशेष म्हणजे ही कारवाई सुरू असताना सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील एकही नगरसेवक उपस्थित नव्हते.
