योजनेला गती मिळेना ५९४ पैकी फक्त २८७ योजना पूर्ण
योजनेतील २७ विहिरी कोरड्या
सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव –
‘जलजीवन मिशन’ या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेला धाराशिव जिल्ह्यात अपेक्षित गती मिळत नसल्यामुळे योजनेची लक्षपूर्ती होण्यास असंख्य अडचणी येत आहेत. योजनेतील निकषानुसार योजनेच्या खर्चातील १० टक्के लोकवाटा गावांनी भरणे बंधनकारक असतानाही जिल्ह्यातील योजना सुरू असलेल्या सर्व ५०८ गावांनी हा लोकवाटा भरण्यास नकार दिला आहे.
तसेच तीन वर्षे झाली तरी २४ गावात योजनेचे कामच सुरू झाले नाही. जिल्ह्यात ५९४ पैकी फक्त २८७ योजना पूर्ण झाल्या असून, प्रलंबित कामांना आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. दिलेल्या मुदतीत ३०७ योजना कशा पूर्ण होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०२१ – २२ पासून धाराशिव जिल्ह्यातील ५०८ गावांमध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत ५९४ कामे सुरू आहेत. या मिशनसाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ४५ टक्के निधी देणार आहे. तर १० टक्के निधी त्या त्या गावांतून लोकवाटा गोळा करून हे मिशन यशस्वी करण्याचे दोन्ही सरकारांनी ठरविले. मात्र, ५०८ गावांपैकी एकाही गावाने अजून स्वतःचा १० टक्के हिस्सा जिल्हा परिषदेकडे भरलेला नाही. लोकवाटा भरला जात नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागासमोर एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. ५०८ ग्रामपंचायतींकडे सुमारे २० कोटी लोकवाटा थकला आहे.
सद्यःस्थितीत २८७ कामे शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत. ही गावे देखील १० टक्के लोकवाटा देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे योजनेच्या पूर्णत्वात अडथळे येत आहेत. शासनाच्या ९० टक्के उपलब्ध निधीतूनच जल जीवन मिशन योजनेची कामे सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना योजनेचे महत्त्व कळावे, त्याची गरज वाटावी म्हणून १० टक्के लोकवाटा
गावांनी भरावा, असा उद्देश ठेवून योजना सुरू केली होती.
हल्ली गुत्तेदारांची बिलं केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या ९० टक्के निधीतूनच दिली जात आहेत. ग्रामपंचायतींकडील १० टक्के लोकवाट्यासंबंधी सरकार काय निर्णय घेते ? याकडे जिल्हा परिषदेचे लक्ष लागले आहे.
जल जीवन मिशनमुळे बहुतांश गावांचा पाणी प्रश्न निकालात निघत असल्याने लोकवाटा भरण्याची तत्परता ग्रामपंचायतींनी दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे. एकाही गावाने लोकवाटा भरण्यात पुढाकार न घेतल्याने हा प्रश्न भविष्यात वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
जल जीवनच्या २७ विहिरी कोरड्या –
धाराशिव जिल्हा परिषदेंतर्गत जल जीवन मिशनद्वारे ५०८ गावांत ५९४ कामे सुरू असली तरी आजवर फक्त २८७ गावांत योजना पूर्ण झाली. यातील २७ गावांतील विहिरी सध्या कोरड्या पडल्या आहेत. विहिरींची खोली ७० फुटांपर्यंतच आहे. मात्र, पाण्याचा स्रोत ज्या ठिकाणी आहे, त्याच ठिकाणी जल जीवनच्या विहिरी खोदण्यात आल्या. या कोरड्या २७ विहिरींचा सर्व्हे करून शासनाला पाठवला असल्याचे विभागाने सांगितले.
गुत्तेदारांचे १५ कोटी थकले –
जलजीवन मिशनसाठी सुरुवातीपासूनच निधीची चणचण भासत आहे. सध्या गुत्तेदारांचे १५ कोटी रुपये थकले आहेत. विभागाकडून तीन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे २४ कोटींची मागणी केली असताना शासनाकडून फक्त ६ कोटी रुपये मिळाले होते. आता देखील बिले देण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे.
योजनेला आणखी सहा महिने मुदतवाढ –
२०२१-२२ मध्ये सुरू करण्यात आलेली जलजीवन मिशन योजना पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच मुदत होती. या मुदतीत जिल्ह्यातील फक्त ३० टक्केच कामे पूर्ण झाल्याने शासनाने एक वर्ष मुदतवाढ देऊन ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कामे पूर्ण करण्यास सांगितले परंतु, वर्षभरात फक्त २० टक्केच कामे पूर्ण झाली. सध्या ५९४ पैकी २८७ कामे म्हणजे निम्मी कामे पूर्ण झाली आहेत. राहिलेल्या कामांसाठी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
५९ गुत्तेदारांवर दंडात्मक कार्यवाही –
या योजनेच्या कामाला गती न देणाऱ्या गुत्तेदारांवर पाणीपुरवठा विभागाने दंडात्मक कार्यवाही केली आहे. अशा ५९ गुत्तेदारांवर ही कार्यवाही केली आहे. यामध्ये गुत्तेदारांकडून निविदेच्या १ ते ६ टक्के पर्यंत रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. आणखी एकाही गुत्तेदाराकडून पैसे वसूल केले नसले तरी अंतिम बिल काढताना दंडाची रक्कम वजा करून बिल दिले जाणार आहे.
२४ गावात योजनेचे काम करण्यास जागाच उपलब्ध नाही –
जलजीवन मिशन योजना सुरू करून तीन वर्षे झाली तरी धाराशिव जिल्ह्यातील २४ गावात या योजनेचे काम अजूनही सुरूच झालेले नाही. या २४ गावात जलजीवनचे काम करण्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही असे तेथील ग्रामपंचायतने विभागाला कळवले आहे. या सर्व ग्रामपंचायतना नोटीस बजावून जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश काढले तरीही त्याला एकाही ग्रामपंचायतने जुमानले नाही.
योजनेला गती देण्यासाठी दर आठ दिवसाला आढावा –
जलजीवन मिशन योजनेला गती देण्यासाठी दर आठ दिवसाला आढावा बैठक घेऊन गुत्तेदारांना सूचना दिल्या जातात. सध्या ५९ गुत्तेदारांवर दंडात्मक कार्यवाही केली आहे. योजनेसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
मोहन सरोदे
कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग.
