आरंभ मराठी / धाराशिव
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी विमा भरपाई ही विमा कंपनीने सादर केलेल्या तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे निश्चित करण्यात यावी आणि जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ९७८ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे.
यावेळी आमदार पाटील यांनी सांगितले की, विमा कंपनीने सादर केलेली तांत्रिक उत्पादन आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसून प्रत्यक्ष शेतकरी नुकसानीशी विसंगत आहे. पीक कापणी प्रयोगानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३० ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत विमा मिळणे अपेक्षित असताना तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे जिल्ह्यास केवळ ३३६ कोटी रुपयांची भरपाई मिळत आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार ९१ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ९६ हजार ४८५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस, मूग, मका, कांदा, बाजरी, तूर व सोयाबीन पिकांचा विमा आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे उतरविला होता. जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात अतिवृष्टीची २२० वेळा नोंद झाली असून त्यापैकी १४१ वेळा अतिवृष्टी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झाली. या काळात सरासरीच्या १५९ टक्के इतका पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.
विशेषतः सोयाबीन पिकावर सततच्या पावसाचा गंभीर परिणाम झाला. शेतात पाणी साचणे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव, धान्य कुजणे, धान्याला मोड येणे, मुळे व मान कुजणे तसेच नद्यांच्या पुरामुळे पिके वाहून जाणे अशा कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे आमदार पाटील यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या पंचनाम्यांनुसार जिल्ह्यातील ६ लाख २९ हजार ३९१ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी तब्बल ५ लाख ७७ हजार ५४४.६२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून हे प्रमाण सुमारे ९२ टक्के इतके आहे. जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी विमा कंपनीने ३६८ प्रयोगांवर आक्षेप घेतला होता.
जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सुनावणी करून २०० आक्षेप पुराव्यासह फेटाळले होते. त्यानंतर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीनेही १४ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय कायम ठेवत विमा कंपनीला तात्काळ नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतरही विमा कंपनीने केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल करून विमा वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला.
विमा कंपनीच्या तांत्रिक उत्पादन अहवालात प्रत्यक्ष पीक उत्पादन ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर असताना ते १० ते १२ क्विंटल दाखविण्यात आले असून नुकसानीचे प्रमाण केवळ १० टक्के दर्शविण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी १४ महसूल मंडळे विमा भरपाईतून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे हजारो शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. विमा भरपाईतून वगळण्यात येणाऱ्या महसूल मंडळांसाठी शेजारच्या महसूल मंडळातील उत्पादनाचा आधार ग्राह्य धरून संबंधित शेतकऱ्यांना विमा मंजूर करावा, तसेच केंद्र शासनाच्या अपिलासंदर्भातील बैठक तातडीने घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
