सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव
खरीप 2021 च्या पीक विमा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिनांक 18 सप्टेंबर रोजी पीक विमा कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून सात लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तब्बल 374 कोटी रुपयांच्या मागणीविरोधात लागलेल्या या निकालामुळे 7 लाख 57 हजार 853 शेतकऱ्यांना हक्काचा पिक विमा मिळू शकला नाही.
हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालाला जवळपास तीन महिने उलटूनही एकाही राजकीय नेत्याने किंवा शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत कृषी विभागाकडूनही कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी 2020 आणि 2021 या दोन वर्षांतील पीक विमा प्रकरणांवरील याचिकांची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुरू होती. दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यापैकी प्रथम 2021 चा निकाल जाहीर करण्यात आला आणि तो पीक विमा कंपनीच्या बाजूने गेला. 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर विमा कंपनीने अग्रीम विमा म्हणून सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेता आणखी 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 374 कोटी रुपये वितरित करावेत, अशी मागणी प्रशासनाने केली होती. विमा कंपनीने या मागणीला विरोध केल्याने हा वाद न्यायालयात गेला आणि गेली तीन वर्षे हा खटला सुरू होता. अखेर अंतिम निकाल मात्र विमा कंपनीच्या बाजूने लागला.
या निकालासोबत तब्बल 90 पानांचे सविस्तर न्यायनिर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. न्यायालयाने पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे ठरविण्यात आलेले उत्पादन योग्य असल्याचे मान्य करत, त्यानुसारच विमा रक्कम वितरित झाल्याचा कंपनीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. मात्र, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्रमांक 21.5 नुसार क्रॉप कॅलेंडरप्रमाणे दिलेल्या पूर्वसूचनांच्या आधारे 100 टक्के विमा रक्कम वितरित करणे आवश्यक असताना तो मुद्दा दुर्लक्षित करण्यात आल्याचे पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी नमूद केले आहे. तसेच आरआरसी कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ 25 लाख रुपयांपर्यंतच असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणात जर अधिक ठोस पुरावे, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे दाखले सर्वोच्च न्यायालयात मांडले गेले, तर निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, त्यासाठी वेळेत याचिका दाखल करणे अत्यावश्यक आहे. नियमानुसार उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागते. 18 सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर झाला असून 18 डिसेंबर रोजी हा कालावधी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे आता वेळ अत्यंत कमी उरली असून विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे कठीण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या खटल्यात सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद प्रभावी ठरला नसल्याची चर्चा आहे. सरकारी वकिलांना मदत करण्यासाठी प्रति सुनावणी दोन लाख रुपये मानधन देऊन नेमण्यात आलेले खाजगी वकीलही शेतकऱ्यांची बाजू ठोसपणे मांडण्यात अपयशी ठरले. विशेष म्हणजे, कृषी विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता असूनही न्यायालयात ती प्रभावीपणे सादर न झाल्यामुळे हा निकाल शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागल्याचेही बोलले जात आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी 2020 च्या पीक विमा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्या निकालामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 225 कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या यशाचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक राजकीय नेते पुढे आले. मात्र, 2021 च्या प्रकरणात मात्र सर्वच राजकीय नेते आणि प्रशासन गप्प बसल्याचे चित्र आहे. याचिका दाखल न केल्यास शेतकऱ्यांचे हक्काचे 374 कोटी रुपये बुडण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासनाने
इच्छाशक्ती दाखवून सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित आव्हान द्यावे अन्यथा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा जाणार आहे. शेतकरी हिताच्या घोषणा फक्त भाषणापुरत्याच देणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी या प्रकरणात स्वतः होऊन पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
