आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला असून खरीप २०२५ हंगामातील सुमारे ३३६ कोटी रुपयांची पीक विमा रक्कम तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत. यासंबंधीची माहिती आमदार राणा पाटील यांनी दिली. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने (STAC) विमा कंपनीचे आक्षेप फेटाळून लावल्यानंतर जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी विमा कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांचे दावे विलंब न करता निकाली काढण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगामात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव तसेच प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा दावा करत आक्षेप घेतले होते. या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने (DLSC) सविस्तर सुनावणी घेतली. मुदतीनंतर दाखल करण्यात आलेले १४९ आक्षेप थेट नामंजूर करण्यात आले, तर उर्वरित २१७ प्रयोगांपैकी केवळ १७ प्रयोगांतील आक्षेप वैध मानून संबंधित प्रयोग रद्द करण्यात आले. उर्वरित २०० आक्षेप समितीने फेटाळले. जिल्हास्तरीय आढावा समितीनेही हा निर्णय कायम ठेवला.
यानंतर विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले. नुकतीच कृषी सचिव परिमल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन सुनावणी पार पडली. यावेळी कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपनीचे दावे खोडून काढले. सुनावणीदरम्यान कंपनीने मैदानी पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले नसल्याचे तसेच प्रतिनिधी वेळेवर प्रयोगस्थळी पोहोचत नसल्याचेही निदर्शनास आले.
अखेर १० मे २०२६ रोजी राज्य समितीने दिलेल्या आदेशात विमा कंपनीने उपस्थित केलेला वाद कोणत्याही तथ्यात्मक किंवा कायदेशीर आधाराविना असल्याचे स्पष्ट नमूद करत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. तसेच सर्व पात्र दावे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
राज्य समितीच्या निर्णयानंतर आमदार राणा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना पत्र देऊन विमा रक्कम तातडीने वितरित करण्यासाठी विमा कंपनीला आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ मे रोजी आदेश जारी करत कृषी आयुक्तालय आणि ‘YES TECH’ कडून उपलब्ध झालेल्या उत्पादन आकडेवारीनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ झाल्यास तो कंपनीचा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा मानला जाईल आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. कृषी विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार धाराशिव जिल्ह्यातील बाधित सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३३६ कोटी रुपयांची विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे.
