प्रतिनिधी /धाराशिव
सततच्या पावसाचे अनुदान नाही, एप्रिलमध्ये गारपीठ झाली त्याची मदत नाही, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जिल्ह्यात आले आश्वासने दिली अद्याप निधीचा रुपयाही दिला नाही. सरकार आमदार फोडण्यात व राजकीय कुरघोडी करण्यात मश्गुल असून,त्यांना वेळ कधी मिळेल याची शाश्वती नाही, त्यामुळे राज्यपालांनीच शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे की,2022 मधील सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सततच्या पावसाने सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले.२२२ कोटी ७३ लाखाची रक्कम प्रलंबित आहे. रक्कम २०२२ च्या दिवाळीपुर्वी मिळणे अपेक्षित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई प्रतिहेक्टरी १३ हजार ६०० नुसार २२२ कोटी ७३ लाख एवढया प्रस्ताव विभागीय आयुक्तामार्फत ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्य शासनाकडे पाठविला. गतीमान सरकारने तो मंजुर करण्यास तब्बल नऊ महिने लावले. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी साडेआठ हजारनुसार जिल्हयातील दोन लाख १६ हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख ५९ हजार ३८७ हेक्टर बाधित क्षेत्राला १३७ कोटी निधी मंजुर करु शासन निर्णय जुनमध्ये काढला. यामुळे जिल्हयातील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टारी १३ हजार ६०० मिळणारी रक्कम कमी आता साडेआठ हजारावर आणली. तीन हेक्टरची मर्यादा कमी करुन ती दोनवर आणली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काच्या ८५ कोटी ६६ लाख रुपये कमी मिळणार असल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले.मार्च व एप्रिल 2023 मध्ये मोठया प्रमाणात गारपीट झाली शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावुन घेतला. नुकसान पाहणी गतीमान सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली दौऱ्यावर असताना भरघोस मदतीचे आश्वासनही दिले. शिवाय उपमुख्यमंत्रीसुध्दा पक्षाच्या सभेसाठी आले त्यानी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली. जिल्हा प्रशासनाने मार्च महिन्यातील गारपीटीसाठी एक कोटी ३९ लाख व एप्रिलमधील गारपीटीसाठी पाच कोटी ६१ लाख असा एकुण सात कोटीचा प्रस्ताव राज्यशासनाला पाठवला. गतीमान सरकार म्हणवुन घेणाऱ्या राज्य सरकारवर आता शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नाही.
फोडाफोडी करण्यात सरकार व्यस्त
सध्या पेरणीचे दिवस आहेत. २०२२ च्या दिवाळीला मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्क्म किमान या तरी खरीप पेरणीसाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पडतील ही भोळी भाबडी आशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.शेतकऱ्यांना मदत करणे राज्य शासनाचे कर्तव्य असतानाही डबल इंजीन म्हणवून घेणारे राज्य सरकार सत्तेसाठी आमदारांची फोडाफोडी करुन एक-एक इंजिन जोडण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी वेळ नाही. डबल इंजीन सरकारला तिसरे इंजिनही जोडले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच असल्याचे आमदार पाटील यानी राज्यपालांना लिहलेल्या पत्रात सांगितले आहे.आता राज्यपालांनी तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे लक्ष द्यावे अशी विनंती आमदार पाटील यानी केली आहे.
