आरंभ मराठी / धाराशिव
एकीकडे वृक्ष लागवडीचा डंका वाजवायचा आणि दुसरीकडे नागरिकांच्या पुढाकारातून लागवड करण्यात आलेली वृक्ष संपदा क्षणात नष्ट करायची, हा जणू सरकारी यंत्रणेचा शिरस्ता झाला आहे. धाराशिव शहरात असाच संतापजनक प्रकार समोर आला असून, त्यामुळे निसर्गप्रेमीमध्ये तीव्र निषेध व्यक्त होत आहे.
धाराशिव शहरातील राजमाता जिजाऊ चौक ते शरद पवार हायस्कूल दरम्यानच्या शंभर मीटर परिसरात राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) कडून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केल्याची गंभीर बाब शुक्रवारी (दि. २६) सकाळी उघडकीस आली आहे.
बार्शी ते बोरफळ या राज्य महामार्गाचे काम सध्या धाराशिव शहरातून सुरू असून, या महामार्गाचा शंभर मीटरचा भाग राजमाता जिजाऊ चौक ते शरद पवार हायस्कूलपर्यंत आहे. या मार्गावर रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी शुक्रवारी सकाळी स्वयंवर मंगल कार्यालयाच्या समोर असलेली सुमारे १२ ते १५ झाडे यंत्रांच्या सहाय्याने तोडण्यात आली. विशेष म्हणजे ही वृक्षतोड करताना धाराशिव नगरपालिकेची कोणतीही लेखी परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती, तसेच पालिका प्रशासनाला याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. तोडण्यात आलेली झाडे ही सुमारे २० वर्षांपूर्वी धाराशिव शहरातील नागरिकांनी स्वतः लावलेली होती. गेल्या दोन दशकांपासून नागरिकांनी या झाडांचे संगोपन केले होते. कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने यासाठी खर्च किंवा कष्ट घेतलेले नव्हते.
शहराच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात तसेच परिसराला हिरवळ देण्यात या झाडांचा मोठा वाटा होता. मात्र, विकासकामाच्या नावाखाली ही झाडे अचानक तोडण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. या वृक्षतोडीची कोणतीही माहिती नसल्याने नगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. परवानगीशिवाय वृक्षतोड करणे हे नियमबाह्य असून, संबंधित यंत्रणेकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, या भागातील रहिवाशांनीही आक्रमक भूमिका घेतली असून, परवानगी न घेता वृक्षतोड करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सरकार एकीकडे वृक्षलागवडीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षलागवड करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे तर दुसरीकडे सरकारमधीलच काही अधिकारी परवानगी न घेता वृक्षतोड करत असल्याचे चित्र धाराशिव शहरात दिसत आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते आणि दोषींवर कारवाई होते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
