विरोध तीव्र करण्याचा बाधित शेतकऱ्यांचा निर्धार
आरंभ मराठी / धाराशिव
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य सरकार विरोधाला न जुमानता लादत आहे. परंतु, यातील बाधित शेतकऱ्यांनी देखील संघर्ष करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील वानेवाडी येथे मंगळवारी (दि.२४) संयुक्त मोजणीसाठी आलेल्या पथकाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. यावेळी शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाली. दबाव टाकण्यासाठी सहा शेतकऱ्यांना तामलवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन उशिरा सोडून दिले. मात्र शक्तीपीठ महामार्गावरून पुन्हा एकदा संघर्ष पेटणार असल्याचे दिसत आहे.
सहापदरी शक्तीपीठ महामार्ग हा १२ जिल्ह्यांतून जात आहे. या बारा जिल्ह्यात धाराशिव जिल्ह्याचा देखील समावेश आहे. यामध्ये धाराशिव तालुक्यातील १७ आणि तुळजापूर तालुक्यातील २ अशा एकूण १९ गावातील शेतकऱ्यांची ४५० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन संपादित केली जाणार आहे.
मात्र धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पहिल्यापासून या महामार्गाला विरोध दर्शविला आहे. भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने याला तीव्र विरोध होत आहे.
तुळजापूर तालुक्यातील वानेवाडी या गावात शक्तिपीठ महामार्गासाठी मंगळवारी (दि.२४) भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून संयुक्त मोजणी केली जात होती. मात्र सोलापूर आणि धाराशिव या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत हा महामार्ग आम्ही होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला.
यावेळी भूमी अभिलेख कार्यालयाचे भुमापक अधिकारी, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी तसेच मोनार्क कंपनीचे कर्मचारी यांच्यासोबत तामलवाडी पोलीस ठाण्याचे जवळपास ४० पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. सुरुवातीला उपस्थित शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना मोजणी करण्यास विरोध असल्याचे सांगितले. यावेळी उपस्थित अधिकारी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करत असतानाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलत होते.
यावेळी अधिकाऱ्यांनी कसल्याही परिस्थितीत संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून आले असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले. यावर शेतकऱ्यांनी आम्हाला एकही नोटीस आलेली नसून, आमच्या हरकतींवर सुनावणी घेतली नसल्याचे सांगितले.
तसेच मावेजा किती मिळणार याबद्दलही आम्हाला विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगत विरोध दर्शवला. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर काही वेळ बाचाबाची झाली. यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या समोर लोटांगण घेत आल्या पावली परत जाण्याची विनंती केली.
मात्र तरीही पोलिसांनी काही शेतकऱ्यांना धमकावल्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले. त्यातच शेतकऱ्यांनी ‘एकच जिद्द-शक्तीपीठ रद्द’ अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. पोलिस सहा शेतकऱ्यांना ताब्यात घेऊन तामलवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले.
शेतकरी एकत्र झाले आणि शक्तिपीठ महामार्ग होवू देणार नाही, असा इशाराच संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांनी संयुक्त मोजणी रोखली. सायंकाळी उशिरापर्यंत शेतकरी मोजणी न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता मोजणी
समृद्धी महामार्गाप्रमाणे शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना रेडीरेकनर दराच्या चारपट रक्कम देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सरकारने अजूनही विश्वासात घेतलेले नाही. शेतकऱ्यांनी नोंदवलेल्या हरकतींची सुनावणीच घेतलेली नाही. शेतकऱ्यांना नोटीस न देता संयुक्त मोजणी केली जात असल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे अधिकारीही जमीन संपादन दराबाबत काहीच बोलत नाहीत.
संयुक्त मोजणीचे वेळापत्रक जाहीर; संघर्ष वाढणार
राज्य सरकारकडून शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी मंगळवारी (दि.२४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २० हजार कोटींची तरतूद केली. बारा जिल्ह्यांमध्ये या महामार्गाला विरोध असतानाही सरकार मात्र भूसंपादन कराच अशा सूचना देत आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील १९ गावातील संयुक्त मोजणीचे वेळापत्रक भूमी अभिलेख कार्यालयाने नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार १, ७, १४ आणि २१ जुलै रोजी प्रत्येकी चार गावात संयुक्त मोजणी करण्यात येणार आहे. परंतु, प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांनी याला विरोध करण्याचा निर्धार केला असल्यामुळे पुढील काळात हा संघर्ष अजून वाढणार आहे.
