पालकमंत्र्यांच्या एका ओएसडीने मुंबईतून केले कामांचे वाटप
टक्केवारी घेतल्याची चर्चा, स्थगिती दिल्याने गुत्तेदार, कार्यकर्ते अडचणीत
आरंभ मराठी / धाराशिव
जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर २६८ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिल्याची बाब समोर आल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. एका सत्ताधारी आमदारावर अंगुलीनिर्देश असल्याने विरोधी आमदारांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
दरम्यान,मंजूरी दिलेल्या या कामांचा सर्वाधिक वाटा अर्थातच पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना मिळाला होता. खात्रीलायक माहितीनुसार पालकमंत्री सरनाईक यांच्या एका तथाकथित ओएसडीने मुंबईत बसूनच पालकमंत्र्यांच्या हिश्श्याच्या कामांचे वाटप संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखांना हाताशी धरून केले आहे. त्यामुळे वाटप केलेल्या कामांना स्थगिती दिल्याने गुत्तेदार कार्यकर्ते अडचणीत सापडले आहेत.
एकीकडे जिल्ह्याचा विकास रखडलेला असताना दरवर्षीच्या हक्काच्या नियोजन समितीच्या निधीवरून अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास कसा होणार आणि कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीच्या ४०८ कोटींपैकी उर्वरित २६८ कोटींच्या कामांचे वाटप मतदारसंघनिहाय ठरवण्यात आले होते. त्यापैकी १५ टक्के निधी सत्ताधारी आमदारांना तर १० टक्के निधी विरोधी आमदार तसेच खासदारांसाठी देण्यात आला होता.
त्यानुसार चार आमदार, आणि खासदारांचा निधी वगळून साधारण ११० कोटींचा निधी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वत:कडे ठेवला होता. मात्र, यामध्ये सत्ता असूनही विरोधातील आमदारांचा सर्वाधिक फायदा होत असल्याची बाब एका आमदारासह सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि त्यानंतर मंजूरी दिलेल्या कामांना ब्रेक लागला. मात्र,खरी अडचण पालकमंत्री सरनाईक यांची झाली आहे.
कारण, त्यांच्याच तथाकथित एका ओएसडीने मुंबईत बसून आपल्या साहेबांच्या वाट्याला आलेल्या कामांचे टक्केवारी घेऊन वाटप केले असून, ही टक्केवारी संबंधित विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांच्या मध्यस्थीने ठरविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कार्यकर्ते, ठेकेदारांनी दिली टक्केवारी
बहुतांश गुत्तेदारांनी तसेच विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या टक्केवारीची रक्कम संबंधित ओएसडीला दिली आहे. मात्र, आता कामांनाच स्थगिती आल्यामुळे तथाकथित ओएसडी आणि संबंधित विभाग प्रमुख अडचणीत आले आहेत. घेतलेली टक्केवारीची रक्कम परत मिळणार का, कामाच्या वाटपाचे सूत्र बदलले तर आपल्या कामाचे काय, असे प्रश्न टक्केवारी दिलेल्या गुत्तेदारांसमोर निर्माण झाले आहेत.
दरम्यान, पालकमंत्री सरनाईक यांच्या नावावर टक्केवारीचा उपद्व्याप करणाऱ्या त्या तथाकथित ओएसडीच्या कारभाराचा पालकमंत्री स्वत: छडा लावतील आणि टक्केवारीतून बदनाम ठरलेल्या आपल्या ओएसडीचे आता ‘वासे’ फिरवतील, अशी जिल्ह्याला अपेक्षा आहे. पारदर्शक कारभार करणारे अशी ओळख असलेल्या पालकमंत्री सरनाईक यांच्या स्वभावात टक्केवारीचा विषयच नाही.मात्र, त्यांच्या नावावर कामांचा व्यवसाय मांडणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त गरज व्यक्त होत आहे.
