आरंभ मराठी / धाराशिव
खरीप 2021 च्या पीक विमा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयाने पीक विमा कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला असून, शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशा आली आहे. 374 कोटींची मागणी करणारा हा निकाल विरोधात लागल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सात लाख शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
या निकालाला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी सांगितले आहे.सध्या 2020 आणि 2021 अशा दोन वर्षातील दोन याचिकांची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुरू आहे.
दोन्हीही यांचिकांवर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अंतिम निकालाची शेतकरी प्रतीक्षा करत होते. यामध्ये 2021 चा निकाल खंडपीठाने जाहीर केला असून, हा निकाल पीक विमा कंपनीच्या बाजूने लागला आहे. 2021 मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील सोयाबीनचे नुकसान झाले होते.
त्यावेळी कंपनीने अग्रीम विमा म्हणून 374 कोटी रुपयांचे वाटप केले होते. परंतु, कंपनीने आणखी 50 टक्के रक्कम म्हणजे आणखी 374 कोटींचे वाटप करावे अशी मागणी प्रशासनाने केली होती. त्याला विमा कंपनीने विरोध दर्शविला होता.
याविरोधात याचिका दाखल करून कंपनीला कोर्टात खेचले होते. मागील तीन वर्षांपासून यासंबंधीचा खटला सुरू होता. परंतु, अंतिम निकाल मात्र कंपनीच्या बाजूने लागला आहे. त्या संदर्भातील निकालाचे 90 पानाचे जजमेंट प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाल पत्रात पीक कापणी प्रयोगा आधारे जे उत्पादन आलेले आहे ते बरोबर असून त्यानुसारच रक्कम वितरित केली गेली असल्याचे कंपनीचे म्हणणे ग्राह्य धरले आहे. मात्र, पीक कापणी कालावधीमध्ये अर्थात क्रॉप कॅलेंडरनुसार दिल्या गेलेल्या पूर्व सूचनांना 100% रक्कम वितरित करणे आवश्यक असल्याचा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील 21.5 चा मुद्दा दुर्लक्षित केला गेला असल्याचे पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांचे म्हणणे आहे.
तसेच आरआरसी कारवाई करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ 25 लाख रुपयापर्यंतचा अधिकार असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. यासंदर्भात आणखी ठोस पुरावे दिल्यास सुप्रीम कोर्टात निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागू शकतो असा विश्वास अनिल जगताप यांनी व्यक्त केला.
या खटल्यात सरकारी वकीलांचा युक्तिवाद कुचकामी ठरला आहे. सरकारी वकिलांना मदत करण्यासाठी प्रति सुनावणी दोन लाख रुपये रक्कम देऊन लावलेले खाजगी वकील देखील शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यात कमी पडले. त्यामुळे निकाल शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागला उच्च न्यायालयात 2020 च्या प्रकरणाची देखील सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्याचा अंतिम निकाल येणे बाकी आहे.
त्यानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 235 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. 2020 च्या प्रकरणात तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. 2021 चा निकाल विरोधात गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना विमा कंपनीकडून मदत मिळणार नाही.
याप्रकरणी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
