सज्जन यादव / आरंभ मराठी
धाराशिव –
यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने धाराशिव जिल्ह्यात प्रचंड थैमान घातले. लाखो हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे वाया गेले असून, ऐन काढणीस आलेल्या सोयाबीनची अक्षरशः माती झाली आहे.
तीच गोष्ट ऊस आणि इतर फळबागांची असून, शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या मदतीकडे लागले आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून धाराशिव जिल्ह्याला जवळपास 400 कोटी रुपयांची शासकीय मदत हवी आहे.
त्यापैकी 189 कोटींचा पहिला प्रस्ताव कृषी आणि महसूल विभागाने विभागीय आयुक्तांना सादर केला असून, लवकरच त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. धाराशिव जिल्ह्यात 5 लाख 72 हजार 203 हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामाची पिके घेतली जात आहेत.
यापैकी खरीप हंगामातील प्रमुख नगदी पीक असलेल्या सोयाबीन पिकाची लागवड 4 लाख 59 हजार हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात आलेली आहे. अतिवृष्टीचा जिल्ह्यातील संपूर्ण सोयाबीन पिकाला मोठा फटका बसला असून, उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे.
जिल्ह्यातील तब्बल 40 महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली असून, शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या पंचनाम्यांच्या आधारे 189 कोटी रुपयांचा पहिला प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
पहिल्या प्रस्तावात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आठही तालुक्यात 2 लाख 22 हजार 975 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी 189 कोटी 60 लाख रुपयांची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या आठवड्यात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल अशी शक्यता आहे.
मात्र, संपूर्ण जिल्ह्यातील नुकसानीचा विचार करता किमान 400 कोटी रुपयांच्या शासकीय अनुदानाची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. सप्टेंबर महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे 8 मंडळातील 65000 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, यासाठीही जवळपास 125 कोटी रुपयांची गरज आहे.
सध्या पंचनामे सुरू असून, लवकरच हा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कांदा या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. काही ठिकाणी तर शेतजमीन पूर्णपणे पाण्याखाली गेली असून शेतकऱ्यांचे हंगामभराचे श्रम वाया गेले आहे.
पुढील तीन आठवडे परतीचा पाऊस धुमाकूळ घालेल असा हवामान विभागाचा अंदाज असल्यामुळे सोयाबीन काढणीच्या हंगामात देखील शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होईल अशी भीती आहे.
शासनाकडे पाठवलेला पहिला प्रस्ताव ही केवळ प्राथमिक आकडेवारी असून, उर्वरित पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर अजून प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत.
परंतु, शेतकरी वर्गामध्ये शासनाच्या मदतीबाबत मोठी अपेक्षा आहे. तातडीने शासकीय अनुदान मिळाले नाही, तर रब्बी हंगाम घेणे कठीण होईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शासनाने पीक विम्याचे निकष बदलल्यामुळे अग्रीम पीक विम्याचा पर्याय देखील यंदा उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. पिकांची राखरांगोळी झाली असताना देखील हजारो रुपयांचा पीक विमा भरूनही पिकांना संरक्षण मिळत नसल्यामुळे बळीराजा उद्विग्न झाला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत पोहोचवणे हीच आता सरकारपुढील मोठी जबाबदारी ठरणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी यासाठी प्रयत्न करत असून, उध्वस्त झालेल्या बळीराजाचे डोळे मात्र मदतीकडे लागले आहेत.
