आरंभ मराठी / धाराशिव
राज्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने अनेक भागांत भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. राज्यातील यापूर्वी दुष्काळ जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मदतीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत जाहीर केली आहे. तसेच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार मदत मिळण्यासाठी दुष्काळ जाहीर करणे, केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणे आणि त्यानंतर मदत मंजूर होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
या प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने नियमित मदत दिवाळीनंतर मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अडचणींत जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आगाऊ मदतीचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, उत्पन्नात झालेली घट, शेतीसाठी केलेला खर्च आणि कर्जफेडीची चिंता यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक संकटे उभी आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये आगाऊ मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मात्र, शेतीतील नुकसान आणि वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत पाच हजार रुपयांची मदत कितपत पुरेशी ठरणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा असताना केवळ पाच हजार रुपयांची घोषणा झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागात पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता असून जनावरांच्या चारा-पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनत आहे. जनावरांचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा आणि पाण्याची उपलब्धता करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले असताना बँका आणि खासगी वित्तीय संस्थांकडून कर्जफेडीसाठी तगादा लावला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीसाठी दबाव आणणाऱ्या बँका किंवा फायनान्स कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील २६५ तालुक्यांनंतर आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने मदतीची व्याप्ती वाढणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार, पात्र शेतकऱ्यांची निश्चिती कशी होणार आणि नियमित दुष्काळी मदत किती मिळणार, याबाबत सरकारकडून अजूनही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
