जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी ‘नासा’ला भेट देणार, पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडून वैज्ञानिक सहलीसाठी २ कोटी २० लाखांचा निधी वितरित

आरंभ मराठी / धाराशिव

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्याच्या दिशेने धाराशिव जिल्ह्याने ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील नामांकित वैज्ञानिक संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी २ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली असून, ‘धाराशिव ते NASA’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला आता प्रशासकीय बळ मिळाले आहे. जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात प्रशासकीय आदेश जारी केला आहे. सन २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत या उपक्रमाला मान्यता देण्यात आली असून, निधी मंजुरी व वितरणाचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याच्या उपक्रमाला आता वेग येणार आहे.
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक शैक्षणिक सहलीची घोषणा केली होती.
घोषणेनंतर जिल्हा प्रशासनाने या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद करण्यात आली आणि अखेर २ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ घोषणेपुरता मर्यादित राहणारा उपक्रम प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले आहे.
अंतराळ, रॉकेट, उपग्रह, अवकाश संशोधन, अंतराळवीरांचे प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक संशोधन याबाबतची माहिती विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने पुस्तकातून मिळते. मात्र, या संकल्पना प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकते.
NASAसारख्या जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक संस्थेला भेट देण्याची संधी विद्यार्थ्यांच्या मनात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संशोधनाची जिज्ञासा आणि नवकल्पनांची प्रेरणा निर्माण करण्यास निश्चितच हातभार लावणार आहे.
२ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर व वितरित झाल्याने या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. प्रशासकीय आदेश जारी झाल्यामुळे पुढील कार्यवाहीलाही गती मिळणार आहे.