आरंभ मराठी | धाराशिव
राज्यातील ग्रामीण तसेच अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना चालना मिळावी आणि हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत, या उद्देशाने राज्य शासनाने रेल्वे प्रकल्पांमध्ये आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याच धोरणानुसार सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव (उस्मानाबाद) या नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्यातील १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याबाबत शासनाने परिपत्रक शुक्रवारी (दि.६) जारी केले आहे.
सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव हा नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्प मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. या प्रकल्पास सुरुवातीला अंदाजे ९०४.९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच ४५२.४६ कोटी रुपये राज्य शासनाकडून देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, कालांतराने जमीन संपादन, बांधकाम साहित्याचे दर, तांत्रिक बदल आदी विविध कारणांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली. रेल्वे प्रशासनाच्या विनंतीनुसार प्रकल्पाचा सुधारित अंदाजपत्रक ३२९५.७४ कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला. यानुसार राज्य शासनाचा ५० टक्के सहभाग म्हणजे १६४७.८७ कोटी रुपये देण्यास दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी यापूर्वी राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून ४० कोटी रुपये वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्य हिश्श्यापैकी आणखी १५० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चानुसार राज्य शासनाचा हिस्सा अदा करण्याबाबत मध्य रेल्वे प्रशासनाने ४ जुलै २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती. त्या मागणीच्या अनुषंगाने हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास तुळजापूरसारख्या धार्मिक पर्यटनस्थळाला मोठा फायदा होणार असून, मराठवाड्यातील दळणवळण, उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या या निधी वितरणामुळे प्रकल्पाच्या कामाला अपेक्षित गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
