धाराशिवच्या कार्यकर्ता बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांची माहिती
प्रतिनिधी / धाराशिव
शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव सरकार देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न जटिल होत चालले आहेत.शेतकऱ्याच्या मालाला भाव येण्याचे दिसताच केंद्र सरकार आयात धोरण राबवून भरमसाठ माल खरेदी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भावच मिळत नाही. हे शुक्लकाष्ट कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी शेतकरी व सर्वसामान्य हिताचे धोरण घेणारे सरकार सत्तेत येणे आवश्यक आहे. ते सरकार आणण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्ष आगामी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या व विधानसभेच्या सर्व जागा स्वबळावर लढविणार असल्याचा निर्धार स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी आयोजित कार्यकर्ता बैठकीत व्यक्त केला.
स्वतंत्र भारत पक्षाची कार्यकर्ता बैठक शासकीय विश्रामगृहात घेण्यात आली. यावेळी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष सीमाताई नरवडे, जिल्हाध्यक्ष नवनाथ जाधवर, अमोल जाधव, अक्षय नाईकवाडी, परिक्षीत विधाते, सागर येडवे, रणजीत विधाते, ज्ञानेश्वर सुर्यवंशी, औदुंबर धोंगडे, सुप्रिया नागरगोजे, रमेश केवटे आदी उपस्थित होते. घनवट म्हणाले, शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आणायचे असतील तर खुली अर्थव्यवस्था व व्यापारी हे धोरण स्वीकारुन त्याची अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी काँग्रेस पक्षाला बहुमत असल्यामुळे त्यांनी शेतकरी विरोधी धोरण राबविले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊ अशी धूळफेक करून सत्ता स्थापन केली. मात्र पाशवी बहुमत मिळविलेल्या भाजपने तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे तर दूरच उलट शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावर वरवंटा फिरविण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत भाव आलेला असताना कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. तर सध्या तुरीला १२ हजार रुपये भाव असताना विदेशातून तूर आयात करून ते भाव कोसळण्याचे धोरण स्विकारुन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा विडा उचलला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विदेशामध्ये आधुनिक प्रक्रिया केलेले बियाणे वापरले जात असून त्या पिकांवर कोणत्याही प्रकारच्या किडींचा प्रादुर्भाव होत नाही. त्यामुळे एकरी २५ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन होत असून त्यापासून जवळपास दोन ते सव्वा दोन लाख रुपये उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र भारतात हे बियाणे वापरण्यास परवानगी देण्यात आडकाठी आणत शेतकऱ्यांना वेठीस धरले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऊस, कांदा, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, गहू, बाजरी, कापूस व मका यासह इतर सर्व पिकांना योग्य व रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी एकत्र येऊन आपल्याच पक्षाचे उमेदवार निवडून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर प्रदेशाध्यक्षा नरवडे म्हणाल्या की, सरकार पिक विमा पोटी विमा कंपनीकडे हप्त्यापोटी कोट्यवधी रुपये जमा करते. कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करते. शेतकरी सरकारकडे विमा रक्कम मिळावी अशी मागणी करीत मदतीची याचना करतात. मात्र सरकारला निवडणुकीसाठी हीच मंडळी सहकारी करीत असल्यामुळे सरकार देखील याकडे सोयीस्करपणे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी परिशिष्ट ९ मध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव व्यापाऱ्यांनी न दिल्यास शेतकऱ्यांना न्यायालयामध्ये दाद मागता येण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या बैठकीस शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
