तपासप्रमुख अपर पोलीस अधीक्षकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
आरंभ मराठी / धाराशिव
मागील काही दिवसांपासून धाराशिव नगरपालिका कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत आहे. पालिकेत कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी चार सदस्यीय समिती नेमून चौकशी सुरू केली. या चौकशी समितीने मुख्याधिकारी वसुधा फड यांच्याकडून अभिलेखांची मागणी केली आहे. दुसरीकडे पोलिस महासंचालक यांच्या आदेशावरून नेमण्यात आलेल्या एसआयटीचे प्रमुख अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून धाराशिव नगर पालिकेचे सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत लेखापरीक्षण करावे अशी मागणी केली आहे.कारण तपास पथकाला पालिकेत कोणत्याही प्रकारचे अभिलेखे उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे.
धाराशिव नगर परिषदेतील गैरव्यवहाराबद्दल चौकशी समिती स्थापन करुन त्यांच्याकडुन चौकशी सुरू आहे. या चौकशी अहवालाच्या आधारे तत्कालीन विविध विकास योजना व इतर अनुषंगीक खर्चाबाबतची एकूण ५१४ प्रमाणके की, ज्याद्वारे २७ कोटी ३८ लाख ७८ हजार १०० रुपये इतक्या रकमेचा अपहार करुन तो दडवला असल्याबाबत आनंद नगर पोलीस स्टेशनमध्ये २०२३ मध्ये कलम ४२०, ४०९, २०१, ३४ भादंविसह कलम ९ महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेखे अधिनियम २००५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या गुन्ह्याच्या तपासात जिल्हाधिकारी यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल, चौकशी समिती सदस्यांचे जाब जबाब व विवादीत कालावधीमध्ये स्थानिक निधी लेखा परिक्षा विभाग यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणाचा अहवाल या पुराव्याअंती विवादीत प्रमाणके अभिलेखावर मिळुन आले नाहीत, इतकाच निष्कर्ष निघाला. त्यामुळे प्रमाणकांद्वारे अदा करण्यात आलेल्या रकमेत अपहार झाला होता काय ? तसेच आरोपी लोकसेवक यांच्या कृतीमुळे अथवा त्यांच्या जवळच्या लोकांना गैरलाभ झाला होता का आणि त्यामुळे शासनाची हानी झाली होती का?
याबाबत काहीही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. तसेच या तपासादरम्यान विवादीत ५१४ प्रमाणकांपैकी १४ कोटी ९५ लाख रुपये अदा केलेली २४२ प्रमाणके नगर पालिकेतच विविध कक्षात झडती व जप्तीद्वारे मिळुन आली आहेत. त्यामुळे अपहाराबाबत अधिक संदीग्धता निर्माण झालेली आहे.
त्यामुळे या प्रकरणामध्ये अपहाराच्या अनुषंगाने अधिक सखोल अर्थिक बाबींची तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्याच्या स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालयाकडून धाराशिव नगर परिषदेचे विशेष लेखापरीक्षण व्हावे अशी विनंती गौहर हसन यांनी पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी याबाबत आता कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
