पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्धाटन
प्रतिनिधी / मुंबई
राज्यात येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाणार असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 7 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सुमारे 10 लाख हेक्टरवर बांबू लागवड केली जाणार आहे.
वातावरण बदलाच्या आजच्या काळात कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांबू लागवड हा चांगला पर्याय आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे आज पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गोदरेज उद्योग समूहाचे नादिर गोदरेज, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव सचिव अनुप कुमार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, वन विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सध्या निसर्ग चक्र बदलत असून अवकाळी, गारपीट, अतिवृष्टी अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. हे सर्व पर्यावरण बदलामुळे होत आहे. यावर पर्यावरणाचे संवर्धन हा एकमेव उपाय आहे. कार्बनचे उत्सर्जन कमी झाले करणे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बांबू लागवड उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. बांबूमध्ये पर्यावरण समतोल राखण्याची प्रचंड क्षमता आहे. एक बांबू 320 किलो प्राणवायू निर्माण करते. कार्बनचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण करतो. इतर वृक्षांच्या तुलनेत 30 टक्के जास्त कार्बन बांबू शोषतो. बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांनाही फायदा होतो. त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी मदत होते. ऊसापेक्षा बाबू लागवड जास्त फायदेशीर आहे. बांबूपासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलबद्ध होत आहे.
शहरी भागातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामुळे मुंबईतील प्रदूषणाचा निर्देशांक 350 वरून 80 ते 110 पर्यंत कमी झाला आहे. शहरी भागातील प्रदूषण रोखण्यासाठी अर्बन फॉरेस्ट तयार करण्यात येत आहे. पश्चिम आणि पूर्व या दोन्ही द्रुतगती मार्गांच्या दोन्ही बाजूला बांबू लागवडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व महामार्गाच्या दुतर्फा बांबू लावण्याचा निर्णय ही राज्य शासनाने घेतला आहे. बांबू हा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबू शेतीकडे वळावे. आज बांबूची मागणी मोठी आहे. पण उत्पादन कमी आहे. बायोमास म्हणून ही बांबूचा उपयोग होतो. त्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते, औष्णिक विद्युत प्रकलपामध्ये इंधन म्हणून बांबूचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात बांबूला मोठी मागणी असणार आहे.
बांबू पिकाचा समावेश मनरेगामध्ये करण्यात आला आहे. बांबू लागवडीसाठी प्रती हेक्टरी 7 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या या पिकाकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.
शासन शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काम करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या फायद्याच्या अनेक योजना शासन राबवत आहे. जलयुक्त शिवार ही अशीच एक योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून भूजल पातळी वाढण्यास मदत होत आहे. राज्याच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प शासन राबवत आहे. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर सी लिंक असे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. हे विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाची योग्यती काळजी घेतल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले.
कार्यक्रमाच्या प्रस्तावनेत श्री.पटेल म्हणाले की, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यामुळे आज महाराष्ट्रात बांबूला राजाश्रय मिळाला आहे. त्यांच्या प्रयत्नातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड होत आहे. या शिखर परिषदेस जगभरातील संशोधक आले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा उपस्थित शेतकऱ्यांना फायदा होईल. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन रुपाली देशपांडे यांनी केले.
