आरंभ मराठी विशेष
प्रतिनिधी / कळंब
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या होर्डिंग्जसाठी नगर पालिकांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे आता बारकोडशिवाय होर्डिंग्ज उभारता येत नाहीत. धाराशिव शहरात या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. असे असताना कळंब शहरात मात्र बारकोड सोडा नगर परिषदेच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय होर्डिंग्ज लावले जात असून, याकडे पालिकेकडून डोळेझाक केली जात आहे.
धाराधिव शहरात बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीविरोधात नगर पालिकेने कारवाई करून त्यावर QR CODE लावणे बंधनकारक केले आहे. या QR Code मुळे संबंधित होर्डिंग्स बद्दलची माहिती, त्याची मुदत समजण्यास मदत होते.धाराशिव जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या कळंब शहरात मात्र असे QR CODE कोणत्याच होर्डिंग्स वर दिसत नाहीत. या माहिती लपविण्याच्या मागे नेमका आर्थिक फायदा कोणाचा असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
..तर पालिकेला मिळेल महसूल
बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजीमुळे शहर विद्रुप होत आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृत बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजी केली जाते. रस्त्यावरील बॅनर मुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन अपघात होण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. या अनधिकृत होर्डिंग्स व बॅनरवर कळंब पोलीस किंवा कळंब नगरपालिकेकडून कोणतीच कार्यवाही होत नाही. कार्यवाही न करणे म्हणजेच या अनधिकृत कामाला दुजोरा देण्यासारखेच आहे. यात नगरपालिकेची आर्थिक फसवणूक होत असून कर्मचारी तर फायद्यात नाहीत ना…? अशीही चर्चा होत आहे. प्रत्येक होर्डिंग्स व बॅनर हे संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी घेऊनच आणि परवानगीच्या क्रमांकासह लावणे बंधनकारक आहे. नियमानुसार होर्डिंग लावले गेले तर तर त्यातून नगरपालिकेस चांगला महसूलही मिळू शकतो.
नियमांचे उल्लंघन
होर्डिंग व बॅनर किती साईझचे असावे, होर्डिंग कोठे लावण्यात यावे, रस्त्यापासून किती अंतरावर असायला हवे याचा कायदा आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय पार्क, ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थळ, स्मशान भूमी, शहरात असणारे रहदारी मार्ग, वृक्षांवर बॅनर न लावणे, पायी चालताना नागरिकांना अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे असे नियम पाळणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित होर्डिंग लावणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. परंतु या नियमाचे कळंब शहरात उल्लंघन होत आहे.
काय आहे कायदा ?
बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी. त्या सोबतच नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने चौकशी करून गुन्हा दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे.मात्र कळंब शहरात या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसत आहे. शिवाय जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी काढलेल्या आदेशालाही हरताळ फासला जात आहे.
