आरंभ मराठी / धाराशिव
एकीकडे जिल्ह्यातील जनता विकासाच्या अपेक्षेत असताना दुसरीकडे मात्र संपूर्ण प्रशासन आणि शासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतल्याचे चित्र आहे.
पोलिस दल, एस.टी. महामंडळ आणि नगर परिषद व नगरपालिकांतील अधिकाऱ्यांची लाचखोरी उघडकीस येत असून, या प्रकारांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. लोकप्रतिनिधींचा जिल्हा प्रशासनावरचा धाक संपल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
लाचखोरीचा सुळसुळाट – पोलिस आणि एसटी विभागांचा सहभाग
धाराशिव जिल्ह्यात अलीकडेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये पोलिस विभागातील अधिकारी अडकले आहेत. मंगळवारी एसटी महामंडळाचा एक अभियंता लाचखोरीत अडकला आहे.
जनतेच्या सुरक्षेसाठी असलेले अधिकारीच जबाबदाऱ्या झुगारून व्यक्तिगत स्वार्थासाठी लाच घेत असल्याच्या घटना संतापजनक आहेत. परिवहन मंत्री असलेले प्रताप सरनाईक धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने एसटी महामंडळात घडणारे हे प्रकार गंभीर वाटतात.
नगर पालिकांतील बेशिस्त आणि अनिर्बंध अधिकारशाही
धाराशिव नगर परिषदेत अधिकारी मुक्तपणे सत्तेचा गैरवापर करत असून, त्यांच्यावर कुठलेही नियंत्रण उरलेले नाही. कामे मंजूर करून घेताना किंवा कंत्राट देताना पारदर्शकतेचा अभाव स्पष्ट दिसत आहे. पालिकेत अनेक कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून, लवकरच विशेष लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे.दरम्यानच्या काळात अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे केलेल्या कारभाराने पालिकेची पुरती वाट लागली आहे.
140 कोटींच्या कामांना राजकीय अडथळा
धाराशिव नगरपालिकेच्या अंतर्गत मंजूर झालेली 140 कोटींची विकासकामे सध्या राजकीय वितंडवादात अडकून पडली आहेत. कोणत्याही गतीने कामे पुढे सरकत नसून निधी असूनही ते उपयोगात येत नाही. या कामांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळणे अपेक्षित होते, मात्र सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत संघर्ष आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे विकास थांबलेला आहे.
जिल्हा नियोजन समिती स्थगित–नियोजनच नाही
जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना अचानक स्थगिती देण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक गरजेच्या योजना रखडल्या आहेत. नियोजन समितीची बैठक घेतली जात नाही, प्रस्ताव ठप्प पडले आहेत, निधी खर्च होत नाही आणि प्रशासन निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत आहे.
नागरिकांमध्ये तीव्र संताप
या सगळ्या प्रकारांमुळे धाराशिवमधील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, शहरातील विकास थांबवणाऱ्यावर संताप व्यक्त होत आहे. स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा करणाऱ्या जनतेला भ्रष्टाचारी आणि बेजबाबदार व्यवस्थेकडून फसवणूकच मिळते आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
