आमदार कैलास पाटील यांची पणन मंत्र्यांकडे मागणी
आरंभ मराठी / धाराशिव
यंदा धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे साडेचार लाख हेक्टरवरील पिकांना मोठा फटका बसला. पावसातून कसेबसे वाचलेले सोयाबीन शेतकरी बाजारात आणत आहेत. मात्र, या सोयाबीनला व्यापारी अगदी नगण्य किंमतीत खरेदी करत आहेत.
सोयाबीनचा हमीभाव 5328 रुपये असताना सध्या व्यापाऱ्यांकडून खरेदी मात्र 3500 ते 3800 रुपयांनी केली जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करावीत आणि खाजगी बाजारात सोयाबीन विकलेल्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी पत्रात म्हंटले की, धाराशिव जिल्हयासह राज्यातील 31 जिल्हयामध्ये जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान मोठया प्रमाणात अतिवृष्टी आणि सततच्या संततधार पावसामुळे जमिनीमध्ये पाणी साठून राहिल्याने किडींचा प्रादुर्भाव पसरला होता. पिकाची वाढ खुंटली गेली होती. तसेच सप्टेंबर मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाखालील जमीन खरडून गेली आहे.
सोयाबीन उत्पादकाच्या हातातोंडाशी आलेला घास सततचा पाऊस व अतिवृष्टीने हिरावून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे. सोयाबीन उत्पादनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. नुकसानभरपाईची सरकारची मदत ही दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित असताना ती मिळाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना मजुरांचे पैसे देण्यासाठी व दिवाळीच्या खर्चासाठी नाईलाजाने खुल्या बाजारात सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे.
अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूरस्थिती अशा अडचणींचा सामना करून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अल्प उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी हमीभाव केंद्र दिवाळीपूर्वी सुरु होणे आवश्यक असतानाही अद्यापर्यंत हमीभाव केंद्रे सुरु करण्यात आलेली नाहीत. सोयाबीन पिकाचा हमीभाव 5328 रुपये घोषित केलेला असून बाजारभाव मात्र 3800/- रुपये आहे. मात्र व्यापारी शेतकऱ्यांकडून 3000/- ते 3500/- रुपये या भावाने खरेदी करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.
त्यामुळे राज्यात हमीभाव केंद्र तात्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे. मागच्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असताना हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत पिकांच्या उत्पादनाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना सुरु करून हमीभाव व विक्री किंमत यातील फरकाची रक्कम देण्याची घोषणा केली गेली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करून ज्या शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात सोयाबीन व इतर पिकांची विक्री हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने केली आहे अशा शेतकऱ्यांना सरकारने भावांतर योजनेच्या माध्यामातून फरकाची रक्कम देणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मध्यप्रदेश राज्यात भावांतर योजना सुरू केली असून, महाराष्ट्रात देखील ही योजना सुरू करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी पत्राद्वारे पणन मंत्र्यांकडे केली आहे.
