आरंभ मराठी / धाराशिव
खरीप पीकविमा २०२५ संदर्भात धाराशिव जिल्ह्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गोंधळाची बनत असून कृषी विभागाचे मौन शेतकऱ्यांसाठी न समजणारे ठरत आहे. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याची मदत कधी मिळणार? किती मिळणार? याबाबत प्रचंड उत्सुकता आणि अस्वस्थता आहे. मात्र, यासंदर्भात कृषी विभागाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती दिली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढत आहे.
नवीन पीक विमा योजनेनुसार जानेवारी महिन्यातच शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. परंतु एप्रिल महिना सुरू झाला तरी धाराशिव जिल्ह्याचे पीक विम्याचे कॅल्क्युलेशनदेखील पूर्ण झाले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील काही जिल्ह्यांचे कॅल्क्युलेशन पूर्ण होऊन संबंधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम पोर्टलवर ऑनलाइन दिसू लागली आहे. मात्र धाराशिव जिल्ह्याचा पीक विमा नेमका कुठे अडकला आहे, याबाबत कृषी विभाग स्पष्ट बोलायला तयार नाही.
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. जिल्ह्यात सरासरीच्या १६२ टक्के पाऊस पडला होता, जो राज्यातील सर्वाधिक होता. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला होता. जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी ३ लाख ९६ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा भरला होता. त्यापैकी ४ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांनी ३ लाख ६० हजार हेक्टरवरील सोयाबीन पिकासाठी विमा उतरवला होता.
सरकारकडून हेक्टरी १७ हजार रुपये मिळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम मिळणार की नाही, मिळाल्यास किती मिळणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
यावर्षी धाराशिव जिल्ह्यासाठी पीक विमा योजना राबविण्याची जबाबदारी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या कंपनीकडे देण्यात आली आहे. या कंपनीने यापूर्वी ज्या जिल्ह्यांमध्ये काम केले आहे, तेथे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. धाराशिवमध्येही तशाच प्रकारे प्रक्रिया अडवली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
कंपनीने सुरुवातीलाच पीक कापणी प्रयोगांवर आक्षेप घेतले. जिल्हा स्तरावर २१७ पीक कापणी प्रयोगांवर हरकती घेण्यात आल्या. मात्र, जिल्हा स्तरीय समितीने हे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. त्यानंतर कंपनीने राज्यस्तरीय समितीकडे धाव घेतली. राज्यस्तरावर २१७ पैकी १७ प्रयोगांवरील आक्षेप मान्य करण्यात आले असले तरी त्यावर अद्याप अंतिम सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे.
या सर्व प्रक्रियेदरम्यान सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कृषी विभागाची पूर्णतः शांत भूमिका. लाखो शेतकरी विम्याची वाट पाहत असताना, प्रक्रिया नेमकी कुठपर्यंत आली आहे, पुढील टप्पे काय आहेत, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिली जात नाही. एकही प्रेस नोट प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, ही बाब विशेष लक्षवेधी आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, कृषी विभागाने पारदर्शकता ठेवत वेळोवेळी माहिती देणे आवश्यक आहे. पीक कापणी प्रयोगातील सरासरी उत्पादन किती आले, कोणत्या पिकांचे किती प्रयोग ग्राह्य धरले गेले, विमा कंपनीने नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले, राज्यस्तरीय निर्णयाची स्थिती काय आहे, यासारखी माहिती उघड करणे गरजेचे आहे.
अतिवृष्टीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत न मिळाल्यास कर्जबाजारीपणा वाढण्याची शक्यता आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे ५ लाख शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन स्पष्ट भूमिका मांडणे, नियमित अपडेट देणे आणि प्रक्रिया गतीमान करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मागील पाच वर्षांप्रमाणे हा पिक विमा देखील न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची भीती आहे.
