आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ४२८ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपुष्टात आली असून या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. यामुळे प्रशासनासमोर दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले होते.
दरम्यान, प्रशासकीय अडचणींमुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत घेणे शक्य झाले नसल्याने राज्य शासनाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ अंतर्गत यासंदर्भातील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या उप-कलम (१) मधील खंड (अ) च्या दुसऱ्या परंतुकानुसार, जर प्रशासकीय कारणांमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसतील, तर शासनास संबंधित ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे.
तसेच अधिनियमाच्या कलम १८२(१) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार, संबंधित मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
ही नियुक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीपर्यंत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन प्रशासनात सातत्य राहणार असून विकासकामे, शासकीय योजना अंमलबजावणी, नागरी सुविधा तसेच स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित कामे पूर्वीप्रमाणेच सुरळीतपणे सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.
