आरंभ मराठी | धाराशिव
धाराशिव नगर परिषदच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी पहिल्याच बैठकीत माध्यम प्रतिनिधींना बाहेर काढल्याने लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नगराध्यक्ष नेहा काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी १ वाजता नगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी २१ विषयांचा अजेंडा जाहीर करण्यात आला होता. शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, भुयारी गटार योजना, कचरा डेपो आदी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय होऊन शहराच्या विकासाला दिशा मिळेल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती.
सभेच्या सुरुवातीला नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी आणि पत्रकार सभागृहात उपस्थित होते. मात्र, बैठक सुरू झाल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत उपनगराध्यक्ष अक्षय ढोबळे यांनी सभागृहात पत्रकार उपस्थित असल्याबाबत आक्षेप घेतला. त्यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली.
त्यानंतर नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सभागृहातून बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे राजाभाऊ पवार व प्रदीप मुंढे, तसेच काँग्रेसचे सिद्धार्थ बनसोडे यांनी पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याचे सांगत त्यांना बैठकीत सन्मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
परंतु सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी पत्रकारांच्या उपस्थितीला विरोध कायम ठेवला. विशेष म्हणजे, विरोधी बाकांवर असलेल्या राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या सदस्यांनी या प्रकरणात तटस्थ भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचे चित्र दिसून आले. अखेरीस पत्रकारांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. यावरून विरोधी पक्ष सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सत्ताधाऱ्यांचा निषेध नोंदवला आणि सभागृहात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
पहिल्याच सभेत माध्यमांना प्रवेशबंदी घालण्यात आल्यामुळे नगरपालिकेच्या पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त होत आहेत. शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत असताना पत्रकारांना बाहेर ठेवण्यामागील कारण काय, याबाबत नागरिकांमध्येही चर्चा रंगू लागली आहे. सत्ताधारी पक्ष या निर्णयाबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
