प्रतिनिधी/ मुंबई
अनेक वर्षापासून असलेली शेतकऱ्यांची मागणी सरकारने मान्य करत वर्ग दोन असलेली जमीन वर्ग एक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामूळे वर्ग एकच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूलंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. ही जमीन आता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास देखील मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने वाटप करण्यात आलेल्या होत्या. ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी वर्ग-१ च्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या, त्या परत मिळताना त्यांना वर्ग-२ म्हणून मिळाल्याने या जमिनींचा धारणा प्रकार वर्ग-१ करुन मिळण्याबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांची दीर्घ कालावधीपासूनची मागणी होती. या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या दीर्घ कालावधीच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करुन मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडलेल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे ६ जिल्ह्यांतील, १० तालुक्यामध्ये वाटप करण्यात आलेल्या ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ असा होणार असून सुमारे २ हजार ६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे दीर्घ कालावधीपासूनची खंडकरी शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णत्वास जाऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तसेच शेती महामंडळाची जमीन मिळण्याबाबत वेगवगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी ग्रामपंचायतींकडून मागणी करण्यात येत होती. परंतु सिलिंग कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी. अंतराबाहेरील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देता येत नसल्याने या जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झालेली होती. शासकीय घरकूल योजना, गावठाण विस्तार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना या कारणांसाठीची ग्रामपंचायतींची गरज विचारात घेऊन सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार आता ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध करुन देता येईल.
वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी दिलेल्या जमिनींचे काय होणार?
राज्य शासनाने काही भागातील शेती जमिनीवरील वर्ग दोन काढून वर्ग एक करण्यास मंजुरी दिली असली तरी इनाम, वतन, कुळ आदी प्रवर्गातील जमिनींवर करण्यात आलेला वर्ग दोनचा उल्लेख कधी काढला जाणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. धाराशिव जिल्ह्यात प्रशासनाने दीड वर्षांपूर्वी हजारो एकर जमिनींच्या सातबारावर वर्ग दोन अशी नोंद केली आहे. त्यामुळे जमिनीचे तसेच घराच्या जागेचे, बांधलेल्या घरांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार टप्पे झाले आहेत. धाराशिवसारख्या शहरातील अर्थव्यवस्थेवर त्यामुळे मोठा परिणाम झाला आहे.
