आरंभ मराठी / धाराशिव
राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाला सोमवारी (दि. १२) मोठा दिलासा मिळाला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली गेल्याने सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे कठीण असल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे ३१ जानेवारीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशानंतर राज्यातील ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, त्या जिल्ह्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी, धाराशिव, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधूदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरी या १२ जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये कोणतीही घटनात्मक अडचण नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्यास न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे हिरवा कंदील दिला आहे.
मात्र राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्या जिल्ह्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अद्याप अनिश्चित आहे. गडचिरोली, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, अमरावती, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, हिंगोली आणि यवतमाळ या जिल्हा परिषदांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
या जिल्ह्यांबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असून, दि. २१ जानेवारी रोजी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंगळवारी (दि. १३) आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यामध्ये धाराशिव जिल्हा परिषदेचाही समावेश असल्याने स्थानिक राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत. तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता असून, याबाबतचा सविस्तर कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून लवकरच जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच, आरक्षण मर्यादेत असलेल्या जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
