सातारा जिल्ह्याचा विकास होणार अधिक गतिमान,
सूर्यकांत पाटणकर / आरंभ मराठी
सातारा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात रविवारी शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाई पाटण,भाजपाचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले जवळी-सातारा, राष्ट्रवादीचे वाईचे आमदार मकरंद पाटील तसेच माणचे आमदार जयकुमार गोरे यांना मंत्रीपदाची लॉटरी लागली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सातारा जिल्ह्याला झुकते माप दिले असून,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जिल्ह्याला तब्बल पाच कॅबिनेट मंत्री मिळाले आहेत. आठ विधानसभा मतदारसंघ असणाऱ्या सातारा जिल्ह्याचा विकास यामुळे अधिक गतिमान होणार असून जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावर कोणाची वर्णी लागणार याची उत्सुकता जिल्हा वासियांना आहे.
विधानसभा 2024 च्या निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव करत राज्यात महायुतीने 230 जागा पटकावल्या भाजप 133 शिवसेना 57 राष्ट्रवादी 41 तसेच काही अपक्ष यांची बेरीज करून तब्बल 230 जागा महायुतीने पटकावल्या प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणून भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा कारभार हातात घेतला. त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार रविवारी करण्यात आला. सातारा जिल्ह्याला रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये मोठे स्थान मिळाले असून, यापूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. शिंदे यांचे मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे हे आहे. पाटण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाई जावळी-सातार मतदारसंघाचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले वाईचे आमदार मकरंद आबा पाटील माण आमदारचे जयकुमार गोरे या चौघांनाही कॅबिनेट मंत्रीपदाची लॉटरी लागली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात जिल्ह्याला केवळ एक कॅबिनेट मंत्री देण्यात आले होते. शंभूराज देसाई यांना उत्पादन शुल्क खात्याचे तसेच सातारा व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीममध्ये तब्बल चार कॅबिनेटमंत्री असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाचा गाढा गतिमान होणार हे निश्चित मानले जात आहे. जावळी साताराचे आमदार शिवेंद्रसिंगराजे भोसले हे सलग चार विधानसभा निवडून आले आहेत. त्यांचे वडील स्वर्गीय अभयसिंहराजे भोसले शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते तर वाईचे मकरंद पाटील यांचे वडील लक्ष्मणराव तात्या पाटील हे आमदार व खासदार राहिले आहेत त्यांचा वारसा पुढे चालवण्याचे काम मकरंद पाटील करत आहेत. वाई मतदारसंघात कॅबिनेट मंत्री पद मिळाल्याने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जल्लोष कार्यकर्त्यांनी केला तर माणचे आमदार जयकुमार गोरे यांनाही कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी मिळाली आहे. दोन वेळा काँग्रेसमधून तर पुन्हा दोन वेळा ते भाजपकडून निवडून आले आहेत.
माण खटावसारख्या दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचे शिवधनुष्य त्यांनी उचलले आहे.आता कॅबिनेट मंत्री मिळाल्याने मतदार संघातील सिंचनाचा बॅकलॉग भरून काढण्यात यशस्वी होतील. पाटण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाई यांना पुन्हा कॅबिनेटमंत्री म्हणून संधी मिळाली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये ते गृहराज्यमंत्री होते तर पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात ते उत्पादन शुल्क खात्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते.अडीच वर्ष कॅबिनेटमंत्री तसेच सातारा व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून ही त्यांना एकनाथ शिंदे यांनी जबाबदारी दिली होती.
सातारा जिल्ह्यात तब्बल चार कॅबिनेट मंत्री पद मिळाल्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण होणार याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे. सातारा जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदारसंघ असून, आठ विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजपाचे तब्बल चार आमदार असून, राष्ट्रवादीचे दोन शिवसेनेचे दोन असे संख्याबल आहे तर मंत्रिमंडळात ही भाजपाचे दोन कॅबिनेट मंत्री एक राष्ट्रवादी काँग्रेस तर एक शिवसेना असे समीकरण आहे.
पालकमंत्री कोण..जिल्ह्याला उत्सुकता
जिल्ह्यात भाजपाची ताकत जास्त असल्याने भाजपाचे कॅबिनेट मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांना पालकमंत्री म्हणून सातारची जबाबदारी मिळणार असे बोलले जात आहे.मात्र यासाठी शिवसेना शिंदे गट तसेच अजितदादांची राष्ट्रवादी ही आग्रही आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्ह्यात अधिक बळकट करण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राष्ट्रवादीकडे घेतील अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाच्या शर्यतीत सध्या मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले मंत्री मकरंद आबा पाटील व शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई हे सध्या आघाडीवर आहेत.
सातारा जिल्हा विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर असला तरी अनेक नवीन मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात येणे गरजेचे आहे जिल्ह्यातील एमआयडीसी तसेच कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाचा प्रश्न कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तसेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेले अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता या मंत्र्यांवर राहणार आहे.