आरंभ मराठी / धाराशिव
खरीप 2020 हंगामातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिक नुकसानीबाबतच्या पीक विमा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 16 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत कोणताही अंतिम निर्णय न देता पुढील सुनावणी 23 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या विमा रकमेकरिता पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत विमा कंपनीकडून अत्यल्प रक्कम वितरित करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले.
प्रथम उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 18 हजार रुपये मदत देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. त्या अनुषंगाने सुमारे 376 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे; मात्र अजूनही अंदाजे 225 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे.
विमा कंपनीने निकालाला आव्हान देत पुन्हा याचिका दाखल केली होती. त्यावर 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने 24 जानेवारी 2026 पर्यंत प्रलंबित रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही निधी वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले.
विमा कंपनीने यापूर्वी 75 कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले होते. त्या रकमेवरील सुमारे 17 कोटी रुपये व्याजासह एकूण 92.93 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून विमा कंपनीला देय असलेले 134 कोटी रुपये 11 फेब्रुवारी रोजी वर्ग केल्याचे पत्र देण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष जमा होण्यात विलंब झाल्याने प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. विशेष म्हणजे, या 134 कोटी रुपयांवर कोणतीही स्थगिती नसताना त्याचे तात्काळ वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
सुनावणी पुन्हा लांबल्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. “तारीख पे तारीख” अशी स्थिती निर्माण झाल्याने आता 23 मार्चच्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
