आरंभ मराठी / धाराशिव
तीन ते चार वर्षांपासून राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आणखी मुदतवाढ दिली आहे.
जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर आज (१६ सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्यास मुदतवाढ दिली आहे.
निवडणूक आयोगाला आता ३१ जानेवारीपर्यंत या निवडणुका घ्याव्या लागतील. सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी महत्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदवाढ मिळाली.
यामुळे निवडणूक आयोगाला दिलासा मिळाला आहे. ही मुदतवाढ मिळावी यासाठी आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएमचा मुद्दा, दिवाळी सारख्या सणांसह वेगवेगळी कारणे दिली होती. न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेत त्यांना निवडणुका घेण्यास मुदतवाढ दिली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते.
त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षण, मतदारयाद्या अद्ययावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. दिवाळीमध्ये या निवडणुका होतील अशी अपेक्षा होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीमुळे या निवडणुका आता डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात होतील असा अंदाज आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. आरक्षणासह इतर प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आलेल्या आहेत.
