आरंभ मराठी / शिराढोण
राज्यातील जिल्हा परिषद तसेच इतर प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू असलेल्या आधार व्हॅलिडेशन प्रक्रियेमधील तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा प्रश्न अधिकच किचकट बनला असून, या समस्येमुळे शैक्षणिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी संचमान्यता निश्चित करताना विद्यार्थी माहिती UDISE व संबंधित शासकीय पोर्टलवर नोंदविताना मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होत आहेत. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या समाधानकारक असतानाही, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांची नोंद प्रणालीमध्ये दिसत नसल्याने पटसंख्या कमी दाखवली जात आहे.
परिणामी, शाळांमध्ये प्रत्यक्ष गरज असलेल्या शिक्षकांची संख्या देखील कमी असल्याचा भास निर्माण होत असून, अनेक शिक्षकांना ‘अतिरिक्त’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या परिस्थितीमुळे शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे नोकरीच्या स्थैर्यावर परिणाम होत असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत असून, यामुळे प्रशासनाविषयी नाराजीही वाढताना दिसत आहे. अनेक शिक्षकांनी वारंवार माहिती दुरुस्त करूनही आधार व्हॅलिडेशन प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची तक्रार केली आहे.
काही ठिकाणी सर्व माहिती अचूक असूनही प्रणालीकडून प्रमाणीकरण नाकारले जात असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. तांत्रिक अडचणींचा मागोवा घेतला असता, विद्यार्थ्यांच्या नावातील स्पेलिंगमधील तफावत, आधार क्रमांक व शालेय नोंदीतील विसंगती, जन्मतारीख व जन्मदाखल्यातील त्रुटी, तसेच शासकीय पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाड ही प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते.
याशिवाय ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि तांत्रिक सहाय्याची कमतरता यामुळे समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा परिणाम केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर शाळांच्या शैक्षणिक नियोजनावरही होत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी दाखवली गेल्यामुळे भविष्यातील शिक्षकांचे नियोजन, वर्गांची रचना, तसेच शासकीय अनुदानाचे वितरण यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परिणामी, शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, शिक्षक संघटनांकडून या प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून, केवळ तांत्रिक त्रुटींवर आधारित शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, तसेच संचमान्यता निश्चित करताना प्रत्यक्ष विद्यार्थी उपस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे.
शिक्षण विभागाकडून तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात समस्या अद्याप कायम असल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. आधार व्हॅलिडेशन प्रक्रियेमधील त्रुटी दूर करून शाळांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करणारी धोरणात्मक भूमिका घेतली नाही, तर राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या सेवास्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, आधार व्हॅलिडेशन प्रक्रियेमधील तांत्रिक अडचणींमुळे निर्माण झालेला शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मर्यादेत न राहता, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थैर्याशी संबंधित गंभीर विषय बनला असून, यावर तातडीने प्रभावी तोडगा काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
