आरंभ मराठी / धाराशिव
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेबाबत आज (दि.२५) सकाळी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. या सुनावणीकडे अनेक राजकीय पक्षांचे आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले होते.
आजच्या सुनावणीतून अंतिम निकाल येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, कोर्टाने कोणताही अंतिम निकाल न देता पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार, आरक्षणाचा आराखडा योग्य आहे की नाही, यावरील प्रश्नांची उत्तरे अजूनही मिळाली नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेल्याची याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असू नये. या धोरणाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील आरक्षण रचनेबाबत दोन्ही बाजूंनी मांडणी करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, काही आकडेवारी अद्याप तपासात असून राज्य सरकार न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे. यामधे अधिक कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, अशी विनंती राज्याने केली. सुप्रीम कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश न देता पुढील सुनावणी शुक्रवारी २८ नोव्हेंबर रोजी होईल, असे जाहीर केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आरक्षणाची अंतिम रचना आवश्यक आहे. राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर असली तरी, जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकांवर हा खटला थेट परिणाम करणार आहे. आज सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवताच निवडणुका कधी होतील याबाबतची अनिश्चितता अधिकच गडद झाली आहे. आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असल्याने या खटल्याकडे राजकीय पक्ष, उमेदवार, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडूनही मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
२८ नोव्हेंबर रोजीची सुनावणी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे आणि त्यानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची दिशा आणि वेळापत्रक निश्चित होणार आहे. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदापैकी १७, तर ३३६पंचायत समित्यापैकी ८३ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्हा परिषदेत मात्र ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आताच असल्याने या निर्णयाचा धाराशिव जिल्हा परिषदेवर परिणाम होणार नाही असे बोलले जात आहे.
धाराशिव जिल्हा परिषदेतील एकूण ५५ जागांपैकी अनुसूचित जातीसाठी ९ जागा, अनुसूचित जमातीसाठी १ जागा, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १४ जागा आणि सर्वसाधारण ३१ जागा असे आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले आहे. धाराशिव जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ४८ टक्के आहे. त्यामुळे शुक्रवारी कोर्टाने ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली तर धाराशिव जिल्हा परिषदेची निवडणुक होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
