अर्थसंकल्पात जिल्ह्याची घोर निराशा, जिल्ह्याला वाली नाही, मंत्रीपद नसल्याचा परिणाम
आरंभ मराठी / धाराशिव
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार धाराशिवचे जावई आहेत. त्यांनी महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सोमवारी मांडला. यामध्ये त्यांना सासुरवाडीचा विसर पडल्याचे दिसून आले. त्यांच्याकडून आणि महायुती सरकारकडून जिल्ह्याची निराशा झाली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारा आणि आकांक्षित जिल्हा म्हणून धाराशिवची ओळख देशभर आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने भरीव काही मिळेल, ही आशा फोल ठरली. तीर्थक्षेत्र तुळजापूरच्या विकासासाठी काही तरतूद होईल, रेल्वे मार्गाच्या पुढील टप्प्यासाठी काही ५० टक्क्यातून निधी प्रस्तावित केला जाईल, उद्योगाच्या दृष्टीने ठोस नियोजन होईल, अशी आशा लावून बसलेल्या जिल्ह्याच्या पदरी केवळ निराशा पडली.किंबहुना राज्याच्या अर्थसंकल्पात धाराशिवचा नामोल्लेखही नव्हता.
महायुतीच्या अर्थसंकल्पाकडे धाराशिव जिल्ह्याचे विशेष लक्ष लागून राहिले होते. धाराशिव – तुळजापूर – सोलापूर रेल्वे प्रकल्प, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, कौडगाव, तामलवाडी, वडगाव एमआयडीसी, तुळजापूर मंदिर आराखडा, मेडिकल कॉलेज या जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांना भरीव निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता असताना यातील एकाही बाबीसाठी ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही.
धाराशिव – तुळजापूर – सोलापूर या रेल्वे प्रकल्पाच्या तुळजापूर ते सोलापूर या दुसऱ्या टप्पातील कामासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची गरज असताना या अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी घोषणा केलेला हा रेल्वे मार्ग कधी पूर्णत्वास येणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात नव्याने होऊ घातलेल्या वडगाव एमआयडीसीमध्ये नवद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एमएसएमई पार्क उभारण्याचे प्रयत्न आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्याकडून सुरू आहेत. यामध्ये गुंतवणूक करण्यास काही उद्योजकांनी तयारी दाखवली आहे. परंतु, यासाठी विशेष तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वडगाव एमआयडीसीचा विकास कसा होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कृष्णा – मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा धाराशिव जिल्ह्यासाठी भाग्यरेषा ठरणाऱ्या प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसून येत नाही. दिवसेंदिवस या प्रकल्पाचा खर्च वाढत आहे.
अगोदरच निधीअभावी रेंगाळलेला हा प्रकल्प कधी मार्गी लागणार आणि धाराशिव जिल्ह्याची पाण्याची तहान कधी भागणार याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पातून दिले असते तर जिल्ह्याला दिलासा मिळाला असता. देशातील आकांक्षीत जिल्हा म्हणून नको असलेली ओळख पुसण्यासाठी धाराशिव जिल्ह्याला कृषिपुरक उद्योगांची गरज आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी अशा एखाद्या कृषिपुरक उद्योगाची भेट मिळेल ही अपेक्षाही फोल ठरली. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असणारा धाराशिव हा दोन क्रमांकाचा जिल्हा आहे.
महायुती सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, अशी कुठलीच घोषणा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली. शिवाय भावांतर योजनेबद्दल देखील कुठली घोषणा करण्यात आली नाही. धाराशिव जिल्ह्याला पर्यटनाच्या नकाशावर आणून त्याचा विकास करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील अशी अपेक्षा होती तीदेखील फोल ठरली. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी धाराशिव जिल्ह्याचे वातावरण पोषक असताना या क्षेत्रात देखील जिल्ह्याला काहीही मिळाले नाही.
सरकारकडून इतर जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली असताना धाराशिव जिल्ह्याची झोळी मात्र या अर्थसंकल्पातून रिकामीच राहिली. कृषी, उद्योग, आरोग्य, पर्यटन या कुठल्याच क्षेत्रात जिल्ह्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून धाराशिव जिल्हा उपेक्षित राहिला आहे. जिल्ह्याला मंत्रीपद न मिळाल्याचा मोठा फटका बसला असून, जिल्ह्याच्या विकासाला यामुळे खीळ बसणार आहे.
अजितदादा, सासुरवाडीचे मागासलेपण कधी घालवणार ?
परखड स्वभाव आणि सर्वांना समान न्याय देण्याची भूमिका असलेले व्यक्तीमत्व अशी अजित पवार यांची काही वर्षांपर्यंत ओळख होती.मात्र,त्यांच्या स्वभावात बदल झाल्याचे त्यांच्याच पक्षाचे नेते उघडपणे सांगत आहेत.दादा शब्दाचे पक्के राहीले नाहीत, हे उभ्या महाराष्ट्राला आता हे कळून चुकले असून,११ वेळा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अजितदादांनी आपल्या सासुरवाडीचे मागासलेपण घालविण्यासाठी काहीतरी योगदान द्यायला हवे होते, अशी भावना प्रत्येकजण व्यक्त करत आहे.
वास्तविक पाहता मंत्रीपद नसलेल्या धाराशिवसाठी त्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला असता आणि गेल्या ११ अर्थसंकल्पापैकी एकतरी अर्थसंकल्पात सासुरवाडीतील तीर्थक्षेत्र, शहर विकास, उद्योग, व्यवसायासाठी भरीव निधी जाहीर केला असता तर जिल्ह्याचे जावयावरील प्रेम वृध्दींगत झाले असते.
मंत्रीपद नाही, उपेक्षा कायम,
जिल्ह्याला २०१४ पासून मंत्रीपद नाही. डॉ.तानाजी सावंत यांच्या माध्यमातून मंत्रीपद मिळाले तरी त्यांच्या कामाचा धाराशिव जिल्ह्याचा फारसा संबंध नसल्याचीच त्यांनी जाणीव करून दिली आहे. त्यांच्या मंत्रीपदाचा काही ठेकेदारांव्यतीर‍िक्त जिल्ह्याला किंचितही फायदा झालेला नाही.
त्यांच्याकडे जिल्ह्याच्या विकासाचे धोरण नसल्याने त्यांच्या कार्यकाळात त्यांचा मंत्रीपदाच्या काळातील प्रत्येक दौरा वादग्रस्त विधानांनी अधिक गाजला.जिल्ह्याचा भूमिपूत्र, एकंदर विकासाचा रोडमॅप असलेला, प्रत्येकाला आपले व्हिजन त्यांच्यासमोर मांडता येईल, असा अभ्यासू नेता मंत्रीपदावर असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र,मंत्रीपद वारंवार हुलकावणी देत असल्याने जिल्ह्याची उपेक्षा सुरूच असून, आणखी किती वर्षे जिल्ह्याच्या वाट्याला उपेक्षा येणार, हा प्रश्न कायम आहे.
