आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील 2020 सालच्या प्रलंबित पिकविमा प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयात आज, 26 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागला असून जिल्ह्यातील तब्बल साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना या निकालातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2020 मध्ये अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून अतिवृष्टी अनुदान मिळाले असले तरी पिकविमा भरूनही विमा कंपनीने केवळ 288 कोटी 77 लाख रुपये इतकेच कमी वितरण केले होते.
नुकसानाच्या प्रमाणावर आधारित आणखी 225 कोटी रुपये देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र विमा कंपनीने हा आदेश न मानता उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत कंपनीला शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचे आदेश दिले. परंतु कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली सर्वोच्च न्यायालयात देखील शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला होता.
आणि यासंदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयातच घेण्याचा निर्णय दिला होता. राज्य सरकारने यासंदर्भात शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी विक्रम धोरडे पाटील यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती. त्यांना त्यांचे सहाय्यक एडवोकेट प्रवीण दिघे यांनी मदत केली. या प्रकरणावर तीन वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी 2021 च्या पिकविमा प्रकरणाचा निकाल लागला होता आणि तो कंपनीच्या बाजूने गेल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
त्यामुळे 2020 च्या निकालाकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. आज अखेर उच्च न्यायालयाने 2020 च्या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला असून, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला आहे. या निर्णयानुसार विमा कंपनीने न्यायालयात जमा केलेले 75 कोटी रुपये आणि त्यावरील 11 कोटी रुपये व्याज अशा एकूण 86 कोटी रुपयांचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारकडून कंपनीला देण्यात येणारे 134 कोटी रुपये आता कंपनीला न देता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केले जाणार आहेत.
अशा प्रकारे एकूण 220 कोटी रुपये धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख ३३ हजार ४१२ शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. यापूर्वी शेतकऱ्यांना 2020 च्या विम्याचे 6000 आणि 3000 असे 9000 रुपये वितरित करण्यात आलेले आहेत. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेल्या आदेशानुसार विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना हेक्टरी 18 हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी हेक्टरी 9 हजार रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर्षी पुन्हा झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
पुढील काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. या निकालामुळे विमा कंपनीला मोठी चपराक बसली आहे. कोर्टामध्ये या प्रकरणात ज्येष्ठ वकिलांनी योग्य बाजू मांडली शिवाय तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी महेश तीर्थकर, रवींद्र माने, कृषी विभागातील सुमित सोनटक्के आणि ज्ञानेश्वर विधाते यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. कोर्टात योग्य कागदपत्रे सादर करणे, विमा कंपनीला टक्कर देण्यासाठी कृषी विभागाने मोठी मेहनत घेतली.
