आरंभ मराठी / धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ व २०२५-२६ अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांच्याकडून करण्यात आला असून, याप्रकरणी सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात कैलास बाळासाहेब घाडगे पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या नियोजन विभागाकडे तक्रार सादर केली आहे. तक्रारीनुसार, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, धाराशिव यांच्यामार्फत विविध लेखाशिर्ष व यंत्रणांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या आधारे अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विशेष म्हणजे, सामाजिक वनीकरण विभागासाठी ‘मध्यवर्ती रोपमळे’ या क्षेत्रासाठी केवळ १०० लाख रुपयांची तरतूद असताना तब्बल ६३४.५५ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून ६३६.४७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, पर्यटन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक असतानाही, काही विशिष्ट स्थळांना प्राधान्य देत इतर गरजेच्या पर्यटन स्थळांना वंचित ठेवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित स्थळांना समितीची मान्यता नसतानाही प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रस्तावित कामांवर जिल्हा नियोजन समितीसमोर चर्चा करून मान्यता घेणे बंधनकारक असताना, दि. ३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित कामांची यादी सादर न करता व चर्चा टाळून थेट प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, पुनर्विनियोजन करतानाही जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता न घेता परस्पर निधी वळवून कामांना मंजुरी देण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक देणे व त्यांच्या पत्रव्यवहारावर तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित असतानाही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
