आरंभ मराठी / धाराशिव
खरीप २०२० हंगामात मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या धाराशीव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ व १८ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशांनुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडून देय असलेल्या दुसऱ्या हप्त्याची रु. १३४,११,९१,९३८/- इतकी अनुदान रक्कम वितरीत करण्यास शासनाने बुधवारी मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी ९ हजार रुपये विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरीप हंगाम २०२० दरम्यान राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्याचवेळी कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडे वेळेत पीक नुकसानीच्या सूचना देणे शक्य झाले नव्हते.
राज्य सरकारने एनडीआरएफ पंचनाम्याच्या आधारे नुकसान भरपाई देण्याची विनंती विमा कंपन्यांना केली; मात्र विमा कंपन्यांनी त्यास सहमती दर्शवली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने खरीप २०२० चा दुसरा हप्ता व रब्बी २०२०-२१ साठीची प्रीमियम सबसिडी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. धाराशीव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पीक नुकसानीबाबत भरपाई मिळावी म्हणून मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मा. उच्च न्यायालयाने दि.०६ मे २०२२ रोजी संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाविरोधात बजाज अलियांज इन्शुरन्स कंपनीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या; मात्र दि.०५ सप्टेंबर २०२२ व दि.३० सप्टेंबर २०२२ रोजी त्या याचिका फेटाळण्यात आल्या. यानंतर विमा कंपनीने औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने रु.७५ कोटी व त्यावरील व्याज १७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे द्यावे असे आदेश दिले होते.
राज्य शासनाकडील विमा हप्त्याचा दुसरा भाग थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी द्यावा असे आदेशात म्हंटले होते. जिल्हाधिकारी यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप २०२० हंगामातील उर्वरित (दुसरा) राज्य हिस्सा रु.१३४.११ कोटी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, धाराशीव यांना वितरीत करण्याची विनंती केली होती.
आयुक्त (कृषि) यांनीही आयुक्तालय स्तरावर उघडलेल्या ESCROW बँक खात्यातील जमा परतावा रकमेतून ही रक्कम वितरीत करण्यास शासन मान्यता द्यावी, अशी शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने शासनाने संबंधित रक्कम ESCROW खात्यातील परतावा निधीतून जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, धाराशीव यांना वितरीत करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे खरीप २०२० मध्ये नुकसान झालेल्या धाराशीव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना प्रलंबित पीकविमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे.
