आमदार कैलास पाटील यांची धक्कादायक माहिती
आरंभ मराठी / धाराशिव
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी अडीचशे कोटी मिळणार आहेत. पण मोदी सरकारचे कंपनीधार्जिन धोरण शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. जिथे एक हजार कोटीची नुकसान भरपाई मिळणार तिथे शेतकऱ्यांचे साडेसातशे कोटी कंपनीच्या घशात घातले जात आहेत.
शिवाय शेतकऱ्यांच्या वतीने सोयाबीन पिकाच्या विमा हप्त्यापोटी साडेपाचशे कोटी रक्कम कंपनीला दिली असून, किमान तेवढाही विमा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे वास्तव आमदार कैलास पाटील यांनी मांडले आहे.
केंद्राचे परिपत्रक रद्द करु म्हणणाऱ्या महायुती सरकारने निव्वळ धुळफेक केली आहे.
आमदार पाटील म्हणाले, खरीप हंगाम 2024 मध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत पाच लाख 49 हजार 791 शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पुर्वसुचना दिल्या होत्या,पैकी पाच लाख 32 हजार 826 पुर्वसुचना पात्र ठरल्या.
पाच 32 हजार 826 पात्र पुर्वसुचनापैकी चार 70 हजार 72 पुर्वसूचना ह्या सोयाबीन पिकाच्या असून,त्यांना 25 टक्के प्रमाणे हेक्टरी सहा हजार 200 ते साडेसहा हजार मिळणार आहेत. पुर्वसुचना पात्र शेतकऱ्यांना अंदाजीत रक्कम अडीचशे ते 260 कोटी विमा भरपाई मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यानी नुकसानीच्या सूचना विमा कंपनीस दिलेल्या होत्या.
त्याची नुकसान भरपाई राज्य शासनाच्या २६ जुन २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार होणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्र शासनाने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबी अंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये ८ मार्च २०२४ च्या व ३० एप्रिल २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये बदल केला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्याना एकूण नुकसानीच्या फक्त 25 टक्केच मदत मिळणार आहे. केंद्र शासनाने अचानकपणे नुकसान भरपाईच्या निकषात बदल केल्याने एवढे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना फक्त 25 टक्के रक्कमेवरच बोळवण केली आहे. जर हा बदल विचारात न घेंता त्याऐवजी २६ जून २०२3 च्या शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई वाटप केली तर ही रक्कम अंदाजे एक हजार कोटी पर्यंत जाते.
कंपनीधार्जिन केंद्रातील मोदी सरकार व त्यांना वस्तूस्थिती समजावून सांगण्याची हिंमत नसलेल हे महायुती सरकार यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे कंपनीच्या घशात घातले जात असल्याच आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे.
लाखो शेतकऱ्यांना अडीचशे कोटी व एका कंपनीचा एकाच जिल्ह्यात फायदा तीनशे कोटींचा एका जिल्ह्यातील पाच लाख 32 हजार शेतकऱ्यांना मिळून अडीचशे कोटी वितरीत होणार आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला एका कंपनीचा फक्त एका जिल्ह्यात तीनशे कोटींचा निव्वळ नफा मिळत आहे. म्हणजे राज्यात व जिथे ही योजना अशा देशातील विविध राज्यातून या कंपन्याना किती हजार कोटींचा नफा मिळत असेल याचा अंदाज येतो.
