प्रतिनिधी / धाराशिव
तब्बल दीड वर्षे झाले तरी धाराशिव जिल्ह्यातील वर्ग दोनच्या जमिनींसंदर्भातला कोणताही निर्णय होत नसल्याने सातबारावर वर्ग दोनचा उल्लेख आलेल्या मालमत्ताधारकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. यासंदर्भात स्थापन झालेल्या संघटनेने अनेकवेळा लोकप्रतिनिधींची भेट घेतली.त्यानंतर महसूलमंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडे आपली व्यथा मांडली. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.परिणामी शहरासह जिल्ह्यात मालमत्तेचे व्यवहार आणि अर्थचक्र ठप्प झाले आहे.
काही बाबी समोर आल्यानंतर महसूल विभागाने मार्च 2022 मध्ये जिल्ह्यातील इनाम, वतन, सिलिंग, महार वतन,वन विभाग आदी प्रकारातील जमिनींच्या सातबारांवर वर्ग दोनचा उल्लेख केला. त्यामुळे जमिनींचे व्यवहार करण्यावर बंधने आली. म्हणजेच सातबारांवर वर्ग दोनचा उल्लेख असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री करता येत नाही.यासंदर्भात शेतकरी बचाव समिती स्थापन करण्यात आली असून,या समितीनेही शासनदरबारी पाठपुरावा केला. मात्र शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडेही वारंवार निवेदन देण्यात आली तरी वर्ग दोनच्या जमिनींबाबत ठोस तोडगा निघालेला नाही.
सामान्यांचे नुकसान
वर्ग एक उल्लेख असताना मालमत्ता खरेदी केलेल्या अनेक सामान्य नागरिकांची आता अडचण झाली आहे. महसूल विभागाच्या सर्व परवानग्या असताना मालमत्तेचे व्यवहार झाले. मात्र अचानक सातबारांवर वर्ग दोनची नोंद झाली. परिणामी खरेदी-विक्रीवर मर्यादा आली असून, गुंतवलेले पैसेही अडकून पडल्याने लग्नकार्ये,आरोग्य, शिक्षणाचे विषय प्रलंबित पडले आहेत.शिवाय आता सरकारी नियमानुसार मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या 50 टक्के आणि 25 टक्के दंडाची रक्कम भरण्याची वेळ आल्याने सामान्यांना नाहक आर्थिक भूर्दंड बसणार आहे.
बांधकामेही मंदावली, रोजगाराचा प्रश्न
धाराशिव शहरात वर्ग दोनमध्ये गेलेल्या जमिनीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे एकीकडे व्यवहार ठप्प झाले आहेत, पण आहे त्या जागेवर बांधकामासाठी नगर पालिकेची परवानगीही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत बांधकामांची संख्या घटत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांसह मजूरांना कामे मिळणे कठीण झाले आहे.
नुसतीच आश्वासने, निर्णय कधी घेणार?
यासंदर्भात आम्ही मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींना भेटलो आहोत. अनेक जुने दस्तावेज आणि महसुली पुरावे दिले. मात्र, सरकारकडून निर्णय घेतला जात नाही. यामुळे शहराची आणि जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. दीड वर्ष लोटले तरी सरकारने निर्णय न घेतल्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी हतबल झाला आहे. आणखी किती दिवस नागरिकांना वेठीस धरणार आहे, हा प्रश्न आहे. भेटीनंतर सगळेच आश्वासन देतात,मात्र निर्णय का घेतला जात नाही, हे कळत नाही. मुळात वर्ग दोनचा निर्णय चुकीच्या पध्दतीने घेतला गेला होता. त्यात दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. सामान्यांना नाहक वेठीस धरू नये, अन्यथा आम्ही आक्रमक भूमिका घेऊ.महिनाभरात निर्णय घेऊ,असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल,असा इशारा शेतकरी बचाव समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी दिला आहे.
