आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
प्रतिनिधी / धाराशिव
२०२१ मध्ये खरिपात सोयाबीन पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी आजवर शेतकऱ्यांना ३७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीप्रमाणे आणखी ३७५ कोटी रुपये मिळणे कराराप्रमाणे क्रमप्राप्त आहे. ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यासाठी जानेवारीत सुनावणी होणार असून, सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यास विमा कंपनीने नकार दिला असून ते उच्च न्यायालयात गेले होते व विविध मार्गाने प्रक्रियेत दिरंगाई होत असल्याने या विरोधात त्यानी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. विमा कंपनीकडून ३७५ कोटी येणे असताना काहीही रक्कम भरून न घेता उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांनी सुरू केलेल्या महसुली वसुलीच्या कारवाईला स्थगिती देवून विमा कंपनीला अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब आपल्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
विमा कंपनीला अंतरिम दिलास देताना उच्च न्यायालयात वसूलीतील काही रक्कम जमा करून घेणे आवश्यक होते. शेवाळकर डेव्हलपर्स लि. नागपूर विरुद्ध रूपी सहकारी बँक पुणे प्रकरणातील याच न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत विमा कंपनीला वसुलीतील काही रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्याची विनंती अॅड. राजदीप राऊत यांनी उच्च न्यायालयात केली. विमा कंपनीच्या वकिलाने या मुद्यावर युक्तीवादासाठी पुढील तारीख देण्याबाबत केलेल्या विनंती नुसार उच्च न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
खरीप २०२१ मध्ये पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून नुकसानीच्या टक्केवारीमध्ये ५० टक्के भारांकन लावून भरपाई रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची रितसर बैठक घेऊन विमा कंपनीला प्रत्यक्ष नुकसानीप्रमाणे रक्कम वितरित करण्याचे आदेश दिले. विमा कंपनीने आदेशाचे पालन न केल्याने पुढे विभागीय तक्रार निवारण समिती व राज्य स्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील करण्यात आले. यामध्ये स्पष्ट सू चना देवून देखील आजवर विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम वितरीत केलेली नाही.
सकारात्मक निर्णय येण्याची अपेक्षा
आमदार राणा जगजितसिंह पाटील म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर वसुलीसाठी महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई सुरू केली. परंतु या कारवाई विरोधात विमा कंपनीने उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती घेतली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आरआरसी कारवाईला स्थगिती आदेश असला तरी अनुज्ञेय रक्कम वितरीत करण्याच्या आदेशाला स्थगिती आदेश नाही. त्यामुळे विमा कंपनीला पैसे वितरित करणे अनिवार्य आहे. पुढील सुनावणीत यामध्ये सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.
