आरंभ मराठी / धाराशिव
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलून प्रशासक नेमण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला आहे. राज्य शासनाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती देत, पुढील सुनावणीपर्यंत या निर्णयाची कोणतीही अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकशाही व्यवस्थेला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे किंवा संपणार आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका न घेता थेट प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यातील काही गावांतील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी हा निर्णय ग्रामीण लोकशाहीस घातक असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या.
अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-ई नुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ठरावीक कालमर्यादेत घेणे बंधनकारक आहे. निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणे हे संविधानविरोधी असून, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारे आहे.
तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १५१ हे केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच लागू करता येते. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, आणीबाणी किंवा गंभीर प्रशासकीय अडचणी अशा स्थितीतच प्रशासक नेमण्याचा पर्याय वापरता येतो. सध्या राज्यात अशी कोणतीही असामान्य परिस्थिती अस्तित्वात नसताना वैधरीत्या निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या जागी प्रशासक नेमणे हे ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेलाच धक्का देणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ४२८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. काही ग्रामपंचायतींवर आजपासून प्रशासक नेमले जाणार होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे या सर्व प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली आहे. नागपूर खंडपीठाने परिपत्रकात नमूद केलेली कारणे प्राथमिकदृष्ट्या चुकीची वाटत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच राज्य शासनाला नोटीस बजावून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्या वेळी ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय संविधानाच्या चौकटीत बसतो का, वैध ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नेमता येतात का, तसेच राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा काय, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण स्वराज्य आणि लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
