आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांना विश्वास
प्रतिनिधी / धाराशिव
शासकीय सेवेत व शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिल्यामुळे मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळेल तसेच आरक्षण मागणाऱ्या इतर समाजालाही ते न्याय देतील असा विश्वास आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला.
विधानसभेत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणावरील चर्चेत आमदार पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, महायुती सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या सकारात्मक उपाययोजनांची माहिती सर्व मराठा समाजबांधवांना वेळोवेळी कळावायला हवी. मराठवाड्यातील मराठा समाजाची परिस्थिती बिकट आहे. बहुतांश मराठा समाज आर्थिक अडचणीत आहे.
मराठा आरक्षणाची निकड स्पष्ट करताना आमदार पाटील यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. मराठा आरक्षणासाठी आजवर अनेक विक्रमी मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली, आजही मनोज जरांगे पाटील आरक्षणासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्यासोबत मराठा समाजातील युवक मोठ्या संख्येने सहभागी आहेत. त्यातून मराठा समाजाच्या आरक्षणाची गरज व तीव्रता स्पष्ट होत आहे. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत जी सकारात्मक आणि सातत्यपूर्ण भूमिका घेत आहे ती सर्व समाजबांधवांसमोर यायला हवी. जेणेकरून आरक्षण कशा पद्धतीने मिळणार, कधीपर्यंत मिळणार, हे स्पष्ट होईल.
मराठा आरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने निघालेले मोर्चे, आंदोलन, अन्नत्याग सत्याग्रह ही सत्ताधारी आमदारांच्या ठरावातील सुरुवात आणि न्यायालयात टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असणे हा ठरावाचा शेवट आमदार पाटील यांनी स्पष्टपणे सभागृहात वाचून दाखविला. यातूनच सरकारची आरक्षणाबाबतची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट होत असल्याचेही नमूद केले. सभागृहाचे नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाबाबत स्पष्ट शब्द दिला आहे. मराठा समाजासह आरक्षण मागणाऱ्या अन्य समाजालाही न्याय देण्याची मुख्यमंत्री यांची भूमिका आहे. त्यावर आपला संपूर्ण विश्वास असल्याची भावनाही राणाजगजितसिंह पाटील यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.
आंतरवली सराटी आणि बीड येथे झालेल्या अप्रिय घटनांचीही सखोल चौकशी व्हायला हवी. त्यातील वस्तुस्थिती सर्वांसमोर यायला हवी असल्याचेही आमदार पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी आणलेला एसईबीसी कायदा सभागृहात सर्वांनीच एकमताने संमत केला. पुढे हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलेही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात का टिकू शकले नाही. 2021-22 मध्ये तत्कालीन सरकारला हे आरक्षण का टिकवता आले नाही, त्यांनी कोणते वकील दिले होते, ते वकील सुनावणीला उपस्थित होते का, सुनावणी दरम्यान भाषांतराचा प्रश्न खरेच उपस्थित झाला होता का, या सर्व बाबी जनतेसमोर येणे अत्यावश्यक असून याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
