अनेक इच्छुकांची तयारी सुरू
आरंभ मराठी / धाराशिव
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कुणबी नोंदींच्या शोध मोहिमेने राज्यातील राजकीय वातावरणात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. हजारो मराठा बांधवांना त्यांच्या पूर्वजांच्या कुणबी नोंदी सापडत असून, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील सवलतींसह शिक्षण, नोकरी, आणि आता राजकीय आरक्षणाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात सोमवारी नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली. या सोडतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर अनेक ठिकाणी कुणबी नोंद असलेले मराठा बांधव निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. पुढील काही दिवसांत नगरसेवक तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर होणार असल्याने राजकीय गणित पूर्णपणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील कुणबी प्रमाणपत्रधारक अनेक इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारंपरिक पद्धतीपेक्षा वेगळ्या रंगात रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राजकीय पक्षांची मोठी कसोटी,
ओबीसी प्रवर्गाला असलेले राजकीय आरक्षण लक्षात घेता, त्या जागांवर कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा उमेदवारांना पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.
कुणबी आणि मराठा या दोन समाजांतील नातेसंबंध आणि समान वंशपरंपरा लक्षात घेता कुणबी म्हणजे मराठाच, अशी धारणा समाजात रूढ आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या जागांवर अशा उमेदवारांना संधी देण्याबाबत राजकीय पक्षांत आतल्या गोटात चर्चा सुरू झाली आहे.
जातीय समीकरणांचा नवा खेळ
गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात जातीच्या आधारे चळवळी आणि आंदोलनांना गती मिळाली आहे. यामुळे समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, काही राजकीय पक्षांकडून या तणावाचा निवडणुकीत राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता जातीय मतांचे ध्रुवीकरण तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणता पक्ष कुणाला संधी देतो, कोणता समाज कुणाच्या पाठीशी उभा राहतो, आणि या नव्या ‘कुणबी नोंद’ राजकारणाचा लाभ कोणाला होतो, हे आगामी निवडणुकीतच स्पष्ट होणार आहे
