तीन वर्षांपूर्वी धाराशिव तालुक्यात समाविष्ठ झालेल्या कारी गावासाठी बार्शीच्या लोकप्रतिनिधींचा जोरदार हस्तक्षेप, गावातला दुसरा गट विरोधात, प्रक्रियेला आव्हान देणार
चंद्रसेन देशमुख / धाराशिव
पश्चिम महाराष्ट्रात असूनही भौगोलिक परिस्थिती एकसमान असलेल्या बार्शी तालुक्यातील कारी गावाने मराठवाड्यातील धाराशिव तालुक्यात समावेश होण्यासाठी चार वर्षापूर्वी अनेक प्रयत्न केले.3 वर्षापूर्वी म्हणजे 4 जून 2019 रोजी गावाचा धाराशिव तालुक्यात समावेश झाला. मात्र अलीकडे गाव पुन्हा बार्शी तालुक्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी गटाने सरकारवर दबाव आणला असून, यातून प्रशासनामार्फत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रशासनाने मंगळवारी ग्रामसभा आयोजित केली. गावाचा बार्शी तालुक्यातच समावेश करावा,असा निर्णय घेतला ग्रामसभेने घेतला आणि त्यामुळे मराठवाड्यात आलेले गाव पुन्हा एकदा परत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी, विकासासाठी किंवा कोणत्याही मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींचा दबाव दिसत नाही. विकासाच्या मुद्द्यावर एकजुटीने लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन दबावगट निर्माण करू शकत नाहीत, हे वारंवार समोर आले आहे. याचा फायदा विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी उठवतात. आता पुन्हा एकदा मराठवाड्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधीनी त्यात बाजी मारल्याचे स्पष्ट होत आहे. भौगोलिक परिस्थिती एकसमान असूनही केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात असल्याने कारी गावाला अवर्षणग्रस्त म्हणून किंवा दुष्काळाशी संबधित लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील धाराशिव तालुक्यात समावेश करावा या मागणीसाठी गावाने ग्रामसभेत ठराव घेऊन सरकारकडे पाठपुरावा केला. जनभावना विचारात घेऊन सरकारने कारी गाव धाराशिव तालुक्यात समाविष्ट केले. त्यानंतर काही योजनेच्या माध्यमातून गावासाठी त्याचा फायदा झाला. मात्र अलीकडे पुन्हा गाव बार्शी तालुक्यात समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी सत्ताधारी गटाने सरकारवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे काही मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या आदेशावरून धाराशिव जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांच्या जनभावना विचारात घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार मंगळवारी गावात ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात हात वर करून मतदान घेण्यात आले. दरम्यान ही प्रक्रिया घेण्याचा हट्ट कशासाठी, शासनाचा पैसा, नागरिकांचा वेळ का वाया घालवायचा, म्हणत गावातील दुसऱ्या गटाने या प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला. मात्र, ग्रामसभेने कारी गाव पुन्हा बार्शी तालुक्यात समाविष्ट करावे अशा मागणीचा ठराव संमत केला.आता या ठरावावर तसेच जनभावना विचारात घेऊन दोन दिवसात अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर होईल. त्यानंतर हा अहवाल सरकारला पाठवला जाईल. त्यानंतर धाराशिवमधून कारी गाव बार्शी तालुक्यात समाविष्ट करण्यात सत्ताधारी गट यशस्वी होईल,अशी शक्यता आहे.मात्र दुसरा गट या विरोधात प्रक्रियेला आव्हान देणार आहे.
लोकप्रतिनिधी सुस्त, गावकरी अस्वस्थ
कारी गाव बार्शी तालुक्यात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी धाराशिव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी शांत आहेत. बार्शीच्या लोकप्रतिनिधींचा जोरदार हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यात समाविष्ट झालेले एक सधन गाव पुन्हा परत जात आहे.मात्र, या प्रक्रियेला गावातून दुसरा गट कमालीचा विरोध करत आहे. या गटाला ताकद देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
दोन दिवसात अहवाल – जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे
शासनाच्या आदेशानुसार गावातील नागरिकांच्या भावना विचारात घेऊन अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दोन दिवसात अहवाल येईल. त्यानंतर सरकारला अहवाल कळवला जाईल,असे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी सांगितले.
